क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेकडे संस्थांची पाठ; जिल्हाभरातून केवळ ३० प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 9, 2018 02:28 PM2018-11-09T14:28:09+5:302018-11-09T14:28:45+5:30
वाशिम : क्रीडा विभागाच्या क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह नोंदणीकृत संस्थांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. जिल्हाभरातून केवळ ३० प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : क्रीडा विभागाच्या क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह नोंदणीकृत संस्थांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येते. जिल्हाभरातून केवळ ३० प्रस्ताव सादर झाले आहेत.
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने क्रीडांगण विकास अनुदान योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, २०० मीटर अथवा ४०० मीटर धावनमार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे, तारेचे कुंपण करणे, विविध खेळांची एक अथवा अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह, चेंजिग रूम बांधणे, पिण्याच्या व मैदानावर मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर प्रेक्षक गॅलरी, मैदानावर पाणी मारण्यासाठी स्प्रिंकलर यंत्रणा बसविणे व मैदानावर रोलिंग करण्यासाठी मिनी रोलर खरेदी करणे या बाबींसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र संस्थांचा प्राधान्यक्रमही ठरविण्यात आलेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाºया सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व वसतिगृह, क्रीडा विभागाच्या विविध समित्या तसेच पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्ट्स क्लब, आॅफिसर्स क्लब तसेच शासकीय महाविद्यालय तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाºया अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये तसेच विविध खेळाच्या विकासासाठी कार्यरत असणाºया सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० नुसार पंजीबद्ध असतील, अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे हे अनुदानासाठी पात्र असतात. या योजनेतून क्रीडा विभागाने अर्ज मागविले होते. जिल्हाभरातून केवळ ३० च्या आसपास प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने क्रीडांगण विकास अनुदान योजनेकडे संस्थांनी पाठ फिरविल्याचे स्पष्ट होत आहे.