तलाव, धरणांतील ‘गाळा’ला मिळणार रॉयल्टीतून सूट!

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, या अभियानांतर्गत धरणांमधील गाळ किंवा माती काढून ती शेतात पसरविण्यासाठी शेतक-यांना आता कोणतीही रॉयल्टी भरावी लागणार नाही, तसेच पाझर तलाव व गाव तलावाच्या पुनरुज्जीवनाकरीता त्याच बुडित क्षेत्रातील काढलेला गाळ किंवा मातीला स्वामीत्व धन, तसेच अर्ज फीमधून वगळण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देगाळमुक्त धरण, गाळमुक्त शिवार अभियान अन्य गौण खनिजांना रॉयल्टी लागू शेतक-यांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार, या अभियानांतर्गत धरणांमधील गाळ किंवा माती काढून ती शेतात पसरविण्यासाठी शेतक-यांना आता कोणतीही रॉयल्टी भरावी लागणार नाही, तसेच पाझर तलाव व गाव तलावाच्या पुनरुज्जीवनाकरीता त्याच बुडित क्षेत्रातील काढलेला गाळ किंवा मातीला स्वामीत्व धन, तसेच अर्ज फीमधून वगळण्यात आले आहे. दुसरीकडे सवलत धरणांतून किंवा तलावांतून उत्खनन करण्यात येणा-या अन्य गौण खनिजांना रॉयल्टी पूर्वीप्रमाणेच लागू राहणार आहे.
धरणांमध्ये साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत घट होत असल्याने सदर गाळ उपसा करुन शेतात गावळ पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषी उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. त्या अनुषंगाने धरणांमधील गाळ काढुन तो शेतात पसरविण्यासाठी ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ ही योजना राज्य शासनातर्फे राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत गाळ काढून सदर गाळ शेतात पसरविण्याकरिता स्वामित्वधन (रॉयल्टी) व अर्ज फी मधून सुट देण्याची मागणी विविध स्तरावरून झाली होती तसेच शासनदेखील यासंदर्भात सकारात्मक होते. याप्रमाणेच पाझर तलाव व गाव तलावाची साठवणुक क्षमता वाढविण्याकरिता त्याच्या बुडीत क्षेत्रातील काढलेला गाळ किंवा मातीला स्वामीत्व धन, तसेच अर्ज फी मधून वगळण्याची मागणीही समोर आली होती. त्या अनुषंगाने आता शासनाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या अभियानांतर्गत धरणांमधील काढलेल्या गाळ किंवा मातीला रॉयल्टीतून वगळले आहे. याचा लाभ शेतक-यांना होणार आहे. दुसरीकडे ही सवलत संबंधित धरणातून किंवा तलावातून उत्खनन करण्यात येणाºया  अन्य गौण  खनिजांचा लागू राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात वाशिमचे तहसीलदार बलवंत अरखराव यांना विचारले असता, ते म्हणाले की ‘गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार’ या अभियानांतर्गत वरिष्ठांकडून प्राप्त सुचनेनुसार कार्यवाही केली जाणार आहे.