शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी कार्यान्वित झाले ‘पोर्टल’!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2018 03:33 PM2018-02-17T15:33:14+5:302018-02-17T15:34:39+5:30
मालेगाव (वाशिम) : तांत्रिक कारणांमुळे ज्या शिक्षकांना यापुर्वी आंतरजिल्हा बदली मिळाली नाही किंवा जे शिक्षक अर्ज करू शकले नाहीत, अशा शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असून यासाठी स्वतंत्र ‘पोर्टल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
मालेगाव (वाशिम) : तांत्रिक कारणांमुळे ज्या शिक्षकांना यापुर्वी आंतरजिल्हा बदली मिळाली नाही किंवा जे शिक्षक अर्ज करू शकले नाहीत, अशा शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली असून यासाठी स्वतंत्र ‘पोर्टल’ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. १५ फेब्रुवारीपासून पुन्हा एकवेळ यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीचा दुसरा टप्पा राबविण्यास ग्रामविकास मंत्रालयाने हिरवी झेंडी दिली; परंतु त्यात अनेक त्रुट्या असल्याने शेकडो शिक्षक या प्रक्रियेपासून वंचित राहण्याची भिती होती. त्याची दखल घेत आमदार बच्चू कडू आणि प्रहार शिक्षक संघटनेचे राज्याध्यक्ष महेश ठाकरे यांनी ग्रामविकासच्या प्रधानसचिवांशी संपर्क करून आंतरजिल्हा बदलीपासून अद्याप वंचित, प्रस्तावांमध्ये दुरूस्ती आणि बदलीस नकार अशा घटकांतर्गत शिक्षकांना दुसºया टप्प्यात संधी देण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार, प्रधानसचिव असिम गुप्ता यांनी ही प्रक्रिया पुन्हा एकवेळ राबविण्यास मान्यता दिली आहे. १५ फेब्रुवारीपासून सदर पोर्टल सुरू करण्यात आले असून ते २१ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यानंतर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया राबविण्यात येईल. यापूर्वी १ फेब्रुवारीपासून आंतरजिल्हा बदलीकरिता सुरू होणारे पोर्टल प्रहार शिक्षक संघटनेच्या काही मागण्यांकरीता थांबविण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने पुर्वीच्या अर्जांमध्ये दुरुस्ती, अर्ज करण्यास वंचित शिक्षकांना एक संधी तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची पुर्तता या व इतर मागण्यांचा समावेश होता. यातील दुरुस्ती, नकार व वंचितांमधील ड्रॉपबॉक्समधील अर्जाचा समावेश आंतरजिल्हा बदलीच्या दुसºया टप्प्यात करण्यात आला असून पहिल्या टप्प्यातील न्यायालयीन प्रकरणाचा निपटारा देखील करण्यात येणार आहे. मात्र, यातील इतर वंचित शिक्षकांना अर्ज करण्यास संधी ही प्रक्रियेच्या आरंभी पूर्ण होऊ शकली नव्हती, पण याविषयी संघटनेने आग्रही भूमिका मांडल्यानंतर अर्ज करण्यापासून वंचित शिक्षकांना संधी देण्यात आली. या निर्णयामुळे शेकडो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.