वाशिम जिल्ह्यातील निम्म्या शाळांमधील ‘बत्ती गुल’!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2018 01:42 PM2018-03-12T13:42:43+5:302018-03-12T13:42:43+5:30
वाशिम : वाणिज्यिक, औद्योगिक घटकास आकारण्यात येणारे युनिट दर शाळांनाही लागू आहेत. ते शाळांना परवडेनासे झाले असून माहेवारी येणारे वीज देयक अदा करण्याबाबतही ठोस तरतूद नसल्याने जिल्ह्यातील निम्म्या शाळांमधील विजपुरवठा गेल्या अनेक दिवसांपासून बंदच आहे
वाशिम जिल्ह्यातील निम्म्या शाळांमधील ‘बत्ती गुल’!
वाशिम : वाणिज्यिक, औद्योगिक घटकास आकारण्यात येणारे युनिट दर शाळांनाही लागू आहेत. ते शाळांना परवडेनासे झाले असून माहेवारी येणारे वीज देयक अदा करण्याबाबतही ठोस तरतूद नसल्याने जिल्ह्यातील निम्म्या शाळांमधील विजपुरवठा गेल्या अनेक दिवसांपासून बंदच आहे. यामुळे मुख्यत: शाळांमधील संगणक बंद राहत असून ‘डिजिटल’ वर्गखोल्यांच्या मूळ उद्देशांनाही तडा जात असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ आणि नगर परिषद, नवोदय व अन्य शासकीय ५७ अशा एकंदरित ८३० शाळा आहेत. त्यापैकी ९० टक्के शाळांमध्ये लोकसहभागातून डिजिटल वर्गखोली निर्माण करून त्यात संगणकासह इतर सुविधा कार्यान्वित झाल्या आहेत. मात्र, संगणक सदोदित सुरू ठेवल्यास वीज मिटरमध्ये युनीट झपाट्याने वाढत जातात. विशेष गंभीर बाब म्हणजे शाळांना महावितरणकडून पुरविल्या जाणाºया विजेपोटी व्यावसायिक स्वरूपातील दर आकारले जात असल्याने माहेवारी येणाºया देयकाचा आकडा तुलनेने कितीतरी मोठा असतो.
शाळांना वार्षिक किरकोळ खर्चापोटी मिळणाºया तुटपुंज्या निधीतून हे देयक अदा केले जाते. त्यात पैसा शिल्लक नसल्यास मुख्याध्यापक, शिक्षक स्वत:जवळून पैसे खर्चून देयक अदा करतात. मात्र, ज्यांना हे शक्य झाले नाही अथवा अपेक्षेपेक्षा अधिक वीज देयक आल्यास ते भरले जात नाही. त्यमाुळे महावितरणकडून अशा शाळांचा वीजपुरवठा खंडित केला जातो. जिल्ह्यात अशा अनेक शाळा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शाळांना पुर्वीपासूनच व्यावसायिक वीज दर लागू असून महावितरणकडून केवळ त्याचे पालन केले जाते. त्यात सुधारणा व्हाव्यात, अशी शाळांची मागणी आहे. ही बाब शासनाच्या विचाराधिन असून भविष्यात निश्चितपणे त्यावर सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
- व्ही.बी.बेथारिया, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, वाशिम
