वीज कर्मचारी, अभियंत्यांचे कामबंद आंदाेलन

वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी तसेच कंत्राटी कामगारांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा द्या व शासनाप्रमाणे सुविधा बहाल करा, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना लसीकरणात प्राधान्य द्या, कोविडमुळे निधन झालेल्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे ५० लाख रुपये अनुदान द्या, चारही कंपन्यांकरिता एम. डी. इंडिया या जुन्या टीपीएची नेमणूक करा व कोविड महामारीच्या काळात वीजबिल वसुलीकरिता कर्मचाऱ्यांवर सक्ती करू नका. या पाच मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता राज्यपातळीवर कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामबंद आंदोलन यशस्वी केले.

ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवरील वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने कामबंद आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे आंदाेलकांचे म्हणणे आहे. २४ मे रोजी राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बोलावलेल्या ऑनलाईन मिटिंगमधे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ऊर्जा मंत्रालयाच्या वीज कंपन्यांच्या कामकाजांत वाढत चाललेल्या हस्तक्षेपाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कोविड-१९ रोगाने निधन झालेल्या वीज कर्मचारी अभियंत्ते, अधिकारी व कंत्राटी कामगारांना ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याऐवजी व्यवस्थापनाने ३० लाख रुपये अनुदान जाहीर केले. त्याला सर्व संघटनांनी विरोध केला असून, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. ज्या वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगारांच्या अविरत सेवेमुळे या महामारीच्या संकटसमयी राज्यातील दवाखाने, कोविड व ऑक्सिजन सेंटर्स, पाणी पुरवठा, दिवाबत्ती, मोबाईल, टीव्ही या सर्व आवश्यक गरजा भागवणे शक्य झाले त्या अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित न करणे हा ऊर्जा उद्योगातील कामगारांचा अपमान असल्याचे आंदाेलकांनी म्हटले आहे.