प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी!

Washim ZP News न्यायालयीन निर्णयानुसार १७ मार्चपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची अपेक्षा पराभूत उमेदवार बाळगून आहेत.

- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रिक्त करून दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला दिला. त्यानुसार जि.प. चे १४ व पं. स. च्या १९ सदस्यांची पदे रिक्त झाली. न्यायालयीन निर्णयानुसार १७ मार्चपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याची अपेक्षा पराभूत उमेदवार बाळगून आहेत. त्या अनुषंगाने मतदारांच्या भेटीगाठी घेत प्रतिस्पर्धी उमेदवार हे निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याचे दिसून येत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला आरक्षणासंदर्भातील याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेचे १४ व पंचायत समितीच्या १९ सदस्यांची पदे रिक्त झाली आहेत. सदस्यांना पदे रिक्त झाल्याची नोटीस बजावून जिल्हा निवडणूक विभागाने १० मार्चपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवालही सादर केला. न्यायालयीन निर्णयानुसार दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होणार की याप्रकरणाला स्थगिती मिळणार, याबाबत पायउतार झालेल्या सदस्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. 
दरम्यान, ४ मार्चपासून दोन आठवड्यात अर्थात १७ किंवा १८ मार्चपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची अपेक्षा २०२० च्या निवडणुकीतील पराभूत उमेदवार बाळगून आहेत. येत्या दोन-तीन दिवसांत जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन १४ सदस्य हे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत, तर दुसरीकडे प्रतिस्पर्धी व पराभूत उमेदवार हे संभाव्य निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोरोनाकाळातही मतदारांच्या भेटीगाठी घेत असल्याने निवडणुकीपूर्वीच राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात होत आहे. दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम घोषित होणार की स्थगिती मिळणार, निवडणूक कार्यक्रम लाबंणीवर पडणार, याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

ओबीसी जनगणना नसल्याने आरक्षणाचा तिढा!
जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी प्रवर्गाच्या १४ पैकी तीन जागा अतिरिक्त ठरल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित चौदाही सदस्यांचे पद रिक्त करीत निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना झाली नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या १४ पैकी ११ गटांत ओबीसीचे आरक्षण कोणत्या आधारावर काढण्यात येणार, उर्वरित कोणते तीन गट खुल्या प्रवर्गासाठी निघणार, याबाबत राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू आहे.

निसटता पराभव झालेले उमेदवार लागले कामाला
२०२० च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत निसटता पराभव पत्करावा लागलेले उमेदवार निवडणुकीच्या तयारीला लागल्याचे दिसून येते. दाभा जिल्हा परिषद गटात प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला ३३ मतांनी पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. भर जहॉंगीर गटात प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा ८२ मतांनी पराभव झाला होता. काटा गटात तत्कालीन उमेदवारांचा १०९७ मतांनी विजय झाला होता. याप्रमाणे उकळीपेन १९५६, पार्डी टकमोर ११५५, कंझरा ११२६, आसेगाव ३२७८, कवठा १३९१, गोभणी १५४२, कुपटा गटात १२९७, फुलउमरी १२८७, पांगरी नवघरे ८९९, भामदेवी ४११ आणि तळप बु. गटात तत्कालीन विजयी उमेदवारांनी ७८४ मतानी प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना पराभूत केले होते.