'आरटीई'अंतर्गत नोंदणीकडे खासगी शाळांची पाठ!

Right To Education शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत केवळ सहा शाळांची नावे झळकली आहेत.

 

- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीइ-राइट टू एज्युकेशन) नोंदणी करण्याकडे जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी पाठ फिरविल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. २१ जानेवारीपासून नोंदणी सुरू झाली असून, शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर आतापर्यंत केवळ सहा शाळांची नावे झळकली आहेत.
शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत प्रवेश मिळावा याकरिता एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. पात्र विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश देण्यासाठी दरवर्षी साधारणत: जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यांत शाळांची नोंदणी, प्रवेश अर्ज स्वीकारणे आदी प्रक्रिया पार पाडली जाते. सन २०२१-२२ या वर्षात २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश मिळावा याकरिता २१ जानेवारीपासून खासगी शाळांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नोंदणीसाठी ३० जानेवारी ही अंतिम मुदत होती; परंतु मुदतीच्या आत राज्यभरातील अत्यल्प शाळांनी नोंदणी केली. त्यामुळे नोंदणीसाठी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. वाशिम जिल्ह्यात ३ फेब्रुवारीपर्यंत जवळपास १३ शाळांची नोंदणी झाली. मात्र, शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर सहा शाळांची माहिती अपलोड झाली आहे. नोंदणीसाठी केवळ सात दिवस शिल्लक असून, अधिकाधिक शाळांनी नोंदणी करावी; अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला.नोंदणी न केल्यास कारवाईचा इशारा
३ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यातील केवळ १३ शाळांनी नोंदणी केली आहे. हा आकडा अत्यल्प असल्याने इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी तातडीने नोंदणी करावी, शाळांनी नोंदणी केली नाही, तर नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, वेळप्रसंगी शाळेची मान्यता काढण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण विभागाने दिला.

गतवर्षी १०१ शाळांची नोंदणी
सन २०२०-२१ या वर्षात जिल्ह्यातील १०१ इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांनी नोंदणी केली होती. या शाळांमघ्ये मोफत प्रवेशासाठी १,०११ जागा राखीव होत्या. पहिल्या लाॅटरी पद्धतीत ९७६ विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. यापैकी ६०० च्या आसपास प्रवेश झाले, तर उर्वरित जागा रिक्त राहिल्या.

शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत खासगी शाळांनी नोंदणी करावी, अशा सूचना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सर्वांना दिल्या आहेत. गतवर्षी नोंदणी केलेल्या शाळांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. १० फेब्रुवारीपर्यंत पात्र सर्व शाळांची नोंदणी होईल, याकडे शिक्षण विभाग लक्ष ठेवून आहे. 
- अंबादास मानकर,
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) वाशिम