गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया प्रलंबितच

प्रस्तावांची पडताळणी संथगतीने होत असल्याने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया प्रलंबितच आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वाशिम: राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागांतील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ग्रामपंचायतींकडून अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागविले आहेत. जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींनी तालुकास्तरावर प्रस्ताव सादर केले आहेत; परंतु या प्रस्तावांची पडताळणी संथगतीने होत असल्याने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया प्रलंबितच आहे.
राज्यातील ज्या गावांत शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनार्थ अतिक्रमण करून राहणाºया ज्या कुटुंबाला ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत निवास व्यवस्था नाही व जे लाभार्थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय घरकूल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेंतर्गत पात्र ठरतील, अशा घरकूल पात्र कुटुंबांना भूखंड किंवा मोकळ्या जागेचे वाटप विनामुल्य करण्यात येणार आहे. त्या कुटुंबाच्या काही सदस्यांच्या नावे त्याच ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात घर असेल, असे कुटूंब १ जानेवारी २००० पूर्वीपासून अतिक्रमण करून राहत असेल, तर प्रचलित दर विवरणपत्रानुसार येणाºया किमतीप्रमाणे आणि जर १ जानेवारी २००० नंतर; परंतु १ जानेवारी २०११ पर्यंत अतिक्रमण करून राहत असतील, तर प्रचलित दर विवरण पत्रानुसार येणाºया किमतीच्या दीडपट शुल्क आकारून पर्यायी जागेचे वाटप करण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार यासंदर्भात ग्रामपंचायतीमध्ये ठराव करून याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करावा लागणार आहे.  या अंतर्गत तालुकास्तरावर काही ग्रामपंचायतींनी अहवाल सादरही केले आहेत. आता ग्रामपंचायतींच्या अहवालाची पडताळणी प्रक्रिया करण्यात येत असून, ही प्रकिया संथगतीने सुरू असल्याने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबितच आहे.