प्रकल्पग्रस्तांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसिंचन प्रकल्प उभारल्या गेले व काही प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. 

वाशिम : प्रकल्पग्रस्तांना न्याय हक्कासाठी बळीराजा प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीच्यावतीने २८ मार्च रोजी महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी मोर्चात हजारो शेतकऱ्यांसह महिला सहभागी झाल्या होत्या. शेतकरी नेते माणिकराव गंगावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निघालेल्या या मोर्चाने शहरवासियांचे लक्ष वेधून घेतले होते. जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जलसिंचन प्रकल्प उभारल्या गेले व काही प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. 

सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत प्रकल्पांकरीता ज्या शेतकऱ्यांनी जगण्याचे एकमेव साधन असलेली जमीन दिली. त्यांना अद्यापही योग्य तो मोबदला मिळाला नाही, तसेच सरळ खरेदी पद्धतीने ३९ हजार रुपये प्रति एकर ते २ लाख रुपये प्रति एकर या प्रमाणे अत्यल्प दराने सरळ खरेदी पद्धतीने जमिनी संपादित केल्या. देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकरी यांना जास्त दराने २० लक्ष रुपये एकराने मोबदला देण्यात आला. 

विशेष म्हणजे ज्या भू-धारकांनी शासनाच्या आव्हानाला प्रतिसाद देवून जमीनी दिल्या त्यांच्यावर सरळ खरेदी पद्धतीने अत्यल्प दराने जमीनी खरेदी करून प्रकल्प ग्रस्तांचे आतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे सरळ खरेदी धारकरांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्या कारणाने न्याय मिळण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा महामोर्चा काढण्यात आला होता.  छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून ते पाटणी चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, बसस्टैंड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला.

प्रकल्पग्रस्तांच्या लक्षवेधी मागण्या
सन २००६ ते डिसेंबर २०१३ या कालावधीत सरळ खरेदीधारक शेतक-यांना सन २०१३ च्या कायदयानुसार वाढीव मोबदला देणे. प्रकल्पग्रस्तांचे ५ टक्यांचे समांतर आरक्षणामध्ये वृध्दी करुन १५ टक्के करण्यात यावे तसेच महाराष्ट्र पुर्नवसन कायद्याप्रमाणे विस्थापीत कुटुंबातील एका व्यक्तीला शासकीय, निमशासकीय सेवेत समावुन घेणे, तसेच शासकीय सेवेत सामावुन घेणे शक्य नसल्यास प्रकल्पग्रस्तास एकरकमी २० लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.