‘नॉन एफएक्यू’च्या नावाखाली बाजार समितीमधील खरेदी पूर्ववत 

शासनाचा अध्यादेश अद्याप जारी झाला नसल्याने बाजार समितीमधील खरेदी पूर्ववत ठेवण्याच्या सुचना व्यापाºयांना केल्या. तथापि, ही खरेदी ‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाच्या नावाखालीच करण्यात येत आहे. 

ठळक मुद्देशासनाने शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. या धोरणाबाबत वाशिम बाजार समितीमधील व्यापाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत २३ आॅगस्ट पासून खरेदी बंद केली होती.शासनाने उपरोक्त निर्णयासंदर्भात अद्याप कोणताही अध्यादेश जारी केला नसल्याचे कळविण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम:  शासनाने शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे.  या निर्णयाबाबत व्यापाºयांनी नाराजी व्यक्त करीत वाशिम बाजार समितीमधील खरेदी बंद ठेवली होती. या संदर्भात बाजार समिती सचिवांनी पणन संचालकांशी संपर्क साधून माहिती घेतली. त्यानुसार या संदर्भात शासनाचा अध्यादेश अद्याप जारी झाला नसल्याने बाजार समितीमधील खरेदी पूर्ववत ठेवण्याच्या सुचना व्यापाºयांना केल्या. तथापि, ही खरेदी ‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाच्या नावाखालीच करण्यात येत आहे. 
शासनाने शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची सक्ती केली आहे. याचे उल्लंघन करणाºया व्यापाºयांना एक वर्षाच्या कैदेची आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले होते. शासनाच्या या धोरणाबाबत वाशिम बाजार समितीमधील व्यापाºयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत २३ आॅगस्ट पासून खरेदी बंद केली होती. या प्रकारामुळे शेतकºयांची मोठी पंचाईत झाली होती. याबाबत बाजार समितीच्या प्रशासकांनी व्यापारी मंडळाशी चर्चाही केली. तथापि, शासनाचा निर्णय घातक असून, आम्हाला त्यानुसार व्यापार करणे परवडणार नसल्याचा युक्तीवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला. त्यामुळे बाजार समितीच्या सचिवांनी या संदर्भात पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पुणे व वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून माहिती घेतली असता शासनाने उपरोक्त निर्णयासंदर्भात अद्याप कोणताही अध्यादेश जारी केला नसल्याचे कळविण्यात आले. त्यामुळे शेतकºयांना वेठीस न धरता पूर्ववत खरेदी सुरू करण्याच्या सुचना व्यापारीवर्गाला करण्यात आल्या आणि त्याला व्यापाºयांनी नॉन एफएक्यूच्या नावाखाली शेतमाल खरेदीची संमती दर्शविली आहे. त्यामुळे सोमवारपासून वाशिम बाजार समितीमधील शेतमाल खरेदी सोमवारपासून पूर्ववत होणार आहेत. दरम्यान, व्यापाºयांनी बाजार समितीच्या पत्रानुसार शेतमाल खरेदीची तयारी दर्शविली असली तरी, अनावश्यक जोखीम नको म्हणून बाजारात आलेला शेतमाल नॉन एफएक्यू दर्जाच्याच्या नावेच त्यांच्याकडून खरेदी केला जाणार आहे. यासाठी शेतकºयाच्या पावतीवरच मालाच्या दर्जाची नोंद ‘नॉन एफएक्यू’ म्हणून करण्यात येत आहे. सद्यस्थितीत बाजारात येत असलेला ९० टक्के शेतमाल हा मागील वर्षीच्या हंगामातीलच आहे. त्यामुळे व्यापाºयांकडून नॉन एफएक्यूच्या नावाखाली सुरू असलेली खरेदीही तात्त्विकदृष्ट्या रितसर वाटते; परंतु पुढे शासनाचा अध्यादेश जारी झालाच, तर शेतकºयांच्या दर्जेदार शेतमालाची खरेदी होणार की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.