दुकाने आणि आस्थापनांची नोंदणी अनिवार्य

आता दुकाने आणि आस्थापनांची नोंदणी करणे अनिवार्य असून, नोंदणी नसल्यास संबंधितांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

नोंदणी नसल्यास कारवाई : आपले सरकार पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : राज्य सरकारने महाराष्ट्र दुकाने व संस्था अधिनियम १९४८ हा अधिनियम निरस्त करुन नविन दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ अंमलात आणला आहे. त्यामुळे आता दुकाने आणि आस्थापनांची नोंदणी करणे अनिवार्य असून, नोंदणी नसल्यास संबंधितांना कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे, असा इशारा सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने बुधवारी दिला.
शहरातील एमआयडीसी भागातील व ग्रामीण भागातील दुकाने, निवासी हॉटेल, धाबे, उपहारगृहे, खाद्यगृहे, सिनेमागृह किंवा सार्वजनिक मनोरंजनाची जागा, आस्थापना कोणताही उद्योग, उत्पादनकार्य किंवा बँकिंग, विमा रोखे व भाग (शेअर्स), दलाली किंवा उत्पन्न विनिमय या बाबतचा व्यवसाय किंवा पेशा अथवा कोणताही धंदा किंवा उत्पादनकार्य यांच्याशी संबंधित किंवा त्यास अनुषंगीक असे कोणतेही काम करणारी आस्थापना, वैद्यक व्यवसायी यामध्ये दवाखाना, चिकित्सालय, प्रसुतीगृह वास्तूशास्त्राच्या, अभियंत्याच्या, लेखापालाच्या कर संमतकाच्या तांत्रिक किंवा व्यवसायिक सल्लागाराच्या आस्थापना, सोसायटी व तिच्याशी अनुषंगीक  असलेला कोणताही व्यवसाय, धंदा तसेच ज्यांना कारखाने अधिनियम १९४८ च्या तरतूदी लागू होत नाहीत त्या सर्व आस्थापनांचा समावेश नव्या अधिनियमात करण्यात आला आहे.
उपरोक्त आस्थापना ज्यांच्याकडे १० पेक्षा कमी कर्मचारी काम करत आहेत अशा आस्थापना मालकांना १९ डिसेंबर २०१७ या अधिनिमाच्या प्रारंभांच्या दिनांकापासून किंवा आस्थापनेने धंदा सुरु केलेल्या दिनांकापासून ६० दिवसाच्या आत विहीत नमुन्यात ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवर आॅनलाईन अर्ज करुन सुचना पत्राची पावती प्राप्त करुन घ्यावी लागणार आहे तसेच ज्या आस्थापनेत १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार काम करतात त्या आस्थापना मालकांनी अधिनियमातील कलम ६ च्या तरतूदीनुसार नोंदणी करुन नोंदणी प्रमापणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक आहे.
जिल्हयातील सर्व व्यवसायिकांनी सदर अधिनियमांतर्गत आपल्या आस्थापनेची रितसर नोंदणी करुन सुचनापत्राची पावती अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र नि:शुल्क प्राप्त करुन घ्यावे. सदर अर्ज संबंधित आस्थापनाधारक स्वत: आॅनलाईन किंवा ग्राहकसेवा केंद्रामध्ये (सेतू केंद्रामध्ये) भरु शकतो, असे सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.