मंगरुळपीर तालुक्यात ४५८ कुटूंबाचे अतिक्रमण नियमानुकूल प्रस्ताव मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2018 06:37 PM2018-10-23T18:37:28+5:302018-10-23T18:37:49+5:30
मंगरुळपीर : केंद्र व राज्यसरकारने सन २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबाना घर देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे .
मंगरुळपीर : केंद्र व राज्यसरकारने सन २०२२ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबाना घर देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे . याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड सामाजिक ,आर्थिक व जात सर्वेक्षण २०११ च्या माहितीच्या आधारे मंगरुळपीर तालुक्यात केल्या गेली. यामध्ये ४५८ कुटुंबांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात आले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील प्रतीक्षा यादीतील म्हणजेच प्रपत्र ब यादी मधील ७२ लाभार्थ्यांचे अतिक्रमण नियमाणकुल प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी यांनी मंजूर केली आहेत यामधील ४० लाभार्थ्यांचे घरकुल मंजूर आहेत परंतु जागेअभावी त्यांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळत नव्हता परंतु त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल झाल्यामुळे त्यांचा घरकुल मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . तसेच तालुक्यातील प्रपत्र ब च्या बाहेरचे ३८५ प्रस्ताव मंगरुळपिरचे उपविभागीय अधीकारी यांचे कडे आले होते , त्यांचे देखील अतिक्रमण नियमाणकुल करण्यात आल्यामुळे सदरील लाभार्थी हे ५०० स्के फूट जागेचे मालक झालेले आहेत . असे एकूण ४५७ लाभार्थ्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यात आली असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी धंनजय गोगटे व गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर टाकरस यांनी दिली.
ग्रामीण भागात कुटुंबाच्या झालेल्या विस्तारामुळे कुटुंबे विभक्त झालेली आहेत. त्यामुळे गावातील दुर्बल घटकातील गरीब कुटुंब गावातील मिळेल त्या शासकीय जमिनीवर अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण करून राहत होते. अश्या लाभार्थ्यांची संख्या ४५७ एवढी आहे, ते आता स्वत:च्या जागेचे मालक झाले आहेत.
-धंनजय गोगटे, उपविभागीय अधिकारी, मंगरुळपीर
अनेक वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबीत होता, मात्र शासनाचे धोरण सर्वांचे घरे २०२२ अंतर्गत योग्य निर्णय घेतला गेला. या सर्व लाभार्थ्यांना स्वत:ची जागा मिळाली आहे तसेच ४० लाभार्थ्यांचे घरकुल मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे
- ज्ञानेश्वर टाकरस , प्रभारी गटविकास अधिकारी, मंगरुळपीर