बाजार समित्यांमधील मताधिकार काढणे शेतकऱ्यांवर अन्यायच  - आमदार राजेंद्र पाटणी

मताधिकार काढून सरकारने शेतकºयांवर एक प्रकारे अन्यायच केला, अशी टिका भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केली.

वाशिम : राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळावी या हेतूने सन २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने शेतकºयांना दिलेला मताधिकार विद्यमान महाविकास आघाडीच्या सरकारने काढून शेतकºयांवर एक प्रकारे अन्यायच केला, अशी टिका भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी केली असून शासनाच्या या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध केला.
आमदार पाटणी म्हणाले की, शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवत राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. मात्र, या संस्थामध्ये शेतकºयांऐवजी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत व तत्सम संस्थाच्या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्या गेला होता. परिणामी, शेतकºयांच्या संस्था असूनही सर्वसामान्य शेतकºयांना येथे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळत नव्हती. सर्वसामान्य शेतकºयांना बाजार समितीच्या सत्तेमध्ये नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी या उदात्त हेतूने सन २०१७ मध्ये तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी- शिवसेनेच्या युती सरकारने या संस्थांच्या निवडणूकीमध्ये सर्वसामान्य शेतकºयांना मताचा अधिकार बहाल केला होता. ज्या शेतकºयांकडे किमान १० आर शेतजमिन आहे व त्याने बाजार समितीमध्ये आपल्या शेतमालाची विक्री केली आहे, अशा सर्व शेतकºयांसाठीही मोठी पर्वणी होती. सदर निर्णयाला तेव्हा सरकारमध्ये सहभागी असणाºया शिवसेनेचेही समर्थन होते. मात्र अचानक २२ जानेवारीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बाजार समितीमधील शेतकºयांना दिलेला मताधिकार रद्द ठरविला. कायम शेतकरी हिताची भाषा करणाºया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपलाच निर्णय का फिरविला ? याबाबत शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झालेला असून त्यांनी याचे शेतकºयांना उत्तर द्यावे असेही आमदार पाटणी म्हणाले. (प्रतिनिधी)