कृषीसेवा केंद्रांच्या परवाने नुतनीकरणाची पंचाईत

परवाने नुतनीकरणासह इतर प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडेच केली आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्क
वाशिम: कृषीसेवा केंद्रांना दरवर्षी कृषी निविष्ठांच्या विक्रीसाठी दर दोन वर्षांनी परवान्यांचे नुतनीकरण करावे लागते. यंदाही त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार होती; परंतु लॉकडाऊनमुळे आॅनलाईन कामकाजही बंद पडल्याने मुदत संपली तरी राज्यातील कृषीसेवा केंद्रांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण होऊ शकले नाही.
शासनाच्या नियमानुसार बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांना दर दोन वर्षांनी परवान्यांचे नुतनीकरण करावे लागते, तसेच हव्या असलेल्या नोंदणीकृत कंपन्यांच्या उत्पादनांची विक्री करण्यासाठी उगम प्रमाणपत्र व खतांच्या विक्रीकरीता ‘ओ फॉर्म’ भरावे लागतात. त्याशिवाय किटकनाशकांच्या विक्रीसाठी नुतनीकरणाची गरज नसली तरी, दरवर्षी विके्रत्यांना संबंधित कंपनीच्या प्रिंसीपल सर्टिफिकेटची जोडणे अनिवार्य असते. यंदाही राज्यातील बहुतांश कृषीसेवा केंद्र वा कृषी निविष्ठांची विक्री करणाऱ्यांना ही प्रकिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. साधारणत: मार्च ते एप्रिलदरम्यान ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते. तथापि, कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर १४ मार्चपासून लॉकडाऊन जारी झाल्याने सर्व कृषी निविष्ठा कंपन्यांचे कार्यालय बंद असल्याने, तसेच कुरियर सेवाही बंद असून, आॅनलाईन कामकाजही बंद असल्याने कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना उगम प्रमाणपत्र व खतांच्या विक्रीकरीता ‘ओ फॉर्म’सह प्रिंसीपल सर्टिफिकेटची पूर्तता करणे कठीण झाले आहे. यामुळे आगामी खरीप हंगामात परवाने नुतनीकरणाच्या अभावासह उगम प्रमाणपत्र आणि प्रिसीपल सर्टिफिकेट न मिळाल्यास कृषी निविष्ठांच्या विक्रीत अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील कृषी निविष्ठा विके्रत्यांनी परवाने नुतनीकरणासह इतर प्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांकडेच केली आहे.