जिल्हा परिषद शाळेत प्रयोगशाळा, ग्रंथालय उभारणीचा संकल्प!

नववर्षात जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उभारणीचा संकल्प करण्यात आला आहे.

- संतोष वानखडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळेत फारशा भौतिक सुविधा उपलब्ध नसतात, हा गैरसमज खोडून काढण्यासाठी शिक्षण विभाग सरसावला असून नववर्षात जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत सुसज्ज विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उभारणीचा संकल्प करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ प्राथमिक शाळा तर ५ कनिष्ठ महाविद्यालय अशा एकूण ७७८ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्राप्त शासन निधीतून टप्प्याटप्प्याने भौतिक सुविधा उपलब्ध केल्या जात आहेत. नाविण्यपूर्ण व अभिनव उपक्रम राबवून जिल्हा परिषदेच्या काही शाळांनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले आहे. वाशिम तालुक्यातील साखरा जिल्हा परिषद शाळेला तर आंतरराष्ट्रीय शाळेचा दर्जा मिळाला आहे. भव्य प्रांगणात ही शाळा लवकरच उभारली जाणार असून यासाठी अडीच कोटींचा निधी मंजूर झालेला आहे. वाशिम जिल्हयाचा समावेश हा आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीत असल्याने शिक्षण व आरोग्यावर विशेष भर दिला जात आहे. आकांक्षित जिल्हा म्हणून शासनाकडून भरीव स्वरुपात निधी मिळावा याकरीता शिक्षण विभागाने आराखडा तयार केला असून, त्याअनुषंगाने टप्प्याटप्प्याने निधी मिळाल्यास जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बऱ्यापैकी भौतिक सुविधा उपलब्ध होतील, असा विश्वास प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.
नववर्षात जिल्हा परिषदेच्या सर्व ७७८ शाळांना डिजिटलची जोड देण्याबरोबरच सर्व शाळांमध्ये विद्युत जोडणीची सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस असल्याचेही मानकर म्हणाले. विद्यार्थ्यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे याकरीता वॉटर फिल्टरची सुविधा, स्वच्छतागृह उभारणे प्रस्तावित आहे. दुरूस्तीसह इमारती सुसज्ज करण्यावरही भर राहणार आहे. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाची गोड निर्माण व्हावी तसेच साहित्य उपलब्ध व्हावे या उद्देशातून जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
नववर्षात या प्रस्तावाला मंजूरी मिळेल, असा विश्वासही शिक्षणाधिकारी मानकर यांनी व्यक्त केला. प्रयोगशाळेमुळे केंद्र स्तरावर विज्ञान प्रदर्शनीचे आयोजन करणे शक्य होईल तसेच विद्यार्थ्यांच्या उपजत गुणांना व्यासपिठ मिळेल, असा आशावाद शिक्षण विभाग बाळगून आहे. अध्ययन क्षमता निष्पत्तीनुसार अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेवर भर देण्यात येणार आहे. खासगी शाळेच्या बरोबरीत जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले.
विद्युत देयक रखडल्यामुळे शाळांचा वीजपुरवठा खंडीत होतो. परिणामी ई-लर्निंग व डिजिटल शाळा संकल्पनेला तडा जातो. ही गैरसोय टाळण्यासाठी ग्राम पंचायतींनी १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज देयकासाठी तरतूद करावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असेही शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी सांगितले.