२३ जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना लागू

अमरावतील विभागातील अकोला वगळता इतर पाच जिल्ह्यांसह राज्यातील २३ जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्क
वाशिम : हवामान धोक्यामुळे फळपिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पन्न मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यास शासनाने ५ जुन रोजी मान्यता दिली आहे. अमरावतील विभागातील अकोला वगळता इतर पाच जिल्ह्यांसह राज्यातील २३ जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
हवामान धोक्यामुळे फळपिकांच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. पर्यायाने शेतकºयांना अपेक्षीत उत्पन्न मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन शेतकºयांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यास शासनाने ५ जुन रोजी मान्यता दिली आहे. अमरावतील विभागातील अकोला वगळता इतर पाच जिल्ह्यांसह राज्यातील २३ जिल्ह्यात ही योजना लागू करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरात फळपिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळपिकांचे बाजारमुल्य अधिक असल्याने शेतकºयांना चांगले उत्पन्न मिळते; परंतु फळपिकांचे अपेक्षीत उत्पन्न न झाल्यास मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ही बाब विचारात घेऊन शेतकºयांच्या फळपिकांना विमा संरक्षण दिल्यास शेतकºयांचे आथिृक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी मदत होऊ शकेल. त्यासाठीच राज्यात पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राबविण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील २३ जिल्ह्यात ही संत्रा, मोसंबी, काजू, आंबा, डाळींब, केळी, द्राक्ष व प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी या ८ फळपिकांसाठी महसूल मंडळ हा घटक धरून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यापैकी १८ जिल्ह्यांत केवळ संत्रा, मोसंबी, चिकू, पेरू, लिंबू या सहा पिकांसाठी ही योजना लागू असेल.
  

अशी आहेत योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
१) नैसर्गिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकºयांना विमा संरक्षण देणे.
२) पिक नुकसानाच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकºयांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.
३) शेतकºयांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.
४) कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, जेणेकरून उत्पादनातीही जोखमीपासून शेतकºयांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधी करण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे उद्देश साध्य करणे.