रिसोड शहरातील घंटागाडी बंद; स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर !

रिसोड - रिसोड शहर स्वच्छ व सुंदर बनविण्याच्या दृष्टिने नगर परिषदेतर्फे शहरात घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, गत आठ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ठळक मुद्दे घराघरातील केरकचरा उचलून अन्यत्र सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी नगर परिषदेतर्फे घंटागाड्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. गत पाच महिन्यांपासून पैसे मिळाले नसल्याने नाईलाजाने गत आठ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद झाल्या आहेत. मवार १२ फेब्रुवारी रोजी पाच ट्रॅक्टरची व्यवस्था करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न नगर परिषदेतर्फे करण्यात आला.

रिसोड - रिसोड शहर स्वच्छ व सुंदर बनविण्याच्या दृष्टिने नगर परिषदेतर्फे शहरात घंटागाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, गत आठ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सोमवार, १२ फेब्रुवारी रोजी पाच ट्रॅक्टरद्वारे शहरातील कचरा उचलून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

रिसोड शहराला स्वच्छ व सुंदर बनविण्यासाठी गत दोन वर्षांपासून नगर परिषदेतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. शहर हगणदरीमुक्त करण्यासाठी प्रशासन व पदाधिकाºयांनी शहरवासियांच्या सहकार्यातून प्रयत्न केल्याने, रिसोड शहर हगणदरीमुक्त घोषित झालेले आहे. शहरातील घराघरातील केरकचरा उचलून अन्यत्र सुरक्षित स्थळी हलविण्यासाठी नगर परिषदेतर्फे घंटागाड्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, संबंधित कंत्राटदाराला नियमित मोबदला दिला जात नसल्याने मजुरांचे वेतन, डिझेल व अन्य खर्च ऊधारीवरच भागवावा लागण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. गत पाच महिन्यांपासून पैसे मिळाले नसल्याने नाईलाजाने गत आठ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद झाल्या आहेत. यामुळे स्वच्छ व सुंदर रिसोड शहराचे स्वप्न धुळीस मिळत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शहरवासियांमधून उमटत आहेत. संबंधित कंत्राटदाराला पैसे देण्यासाठी जवळपास १६ लाख रुपयांचा धनादेश तयार झालेला आहे. मात्र, अद्याप सदर धनादेश कंत्राटदाराला मिळाला नसल्याची माहिती आहे. पैसे मिळाले नसल्याने मजूरांचे वेतनही थकीत आहे. याचा परिणाम म्हणून घंटागाड्या बंद आहेत. त्यामुळे शहरात सर्वत्र अस्वच्छतेचे साम्राज्य निर्माण होत आहे. घंटागाड्यांचा कंत्राट ३१ जानेवारी २०१८ रोजी संपलेला आहे. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, आठ दिवसांपासून घंटागाड्या बंद असल्याचे पाहून, सोमवार १२ फेब्रुवारी रोजी पाच ट्रॅक्टरची व्यवस्था करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न नगर परिषदेतर्फे करण्यात आला. कंत्राटदाराचा धनादेश तयार असतानाही, सदर धनादेश कंत्राटदाराला देण्यात नेमकी काय अडचण निर्माण झाली? असा प्रश्न शहरवासियांमधून उपस्थित केला जात आहे.

पाच महिन्यांचे देयक मिळाले नसल्याने घंटागाड्या बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. मजूरांचे वेतन, डिझेल व अन्य खर्च भागविण्यासाठी देयक लवकरात लवकर मिळावे, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- दिनेश ठाकूर, कंत्राटदार अमरावती.