रिसोडमधील शिधापत्रिकाधारकांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली!

रिसोड : शिधापत्रिकाधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत भारिप-बमसंने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आणि ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर, १२ फेब्रुवारीपासून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरूवात झाली.

ठळक मुद्देप्रभाव लोकमतचा भारीप बमसंने केली होती मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रिसोड : शिधापत्रिकाधारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत भारिप-बमसंने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आणि ‘लोकमत’ने सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर, १२ फेब्रुवारीपासून प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यास सुरूवात झाली.
रिसोड तालुक्यातील शेकडो शिधापत्रिकाधारकांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून तहसील कार्यालयाकडे विविध समस्यांबाबत अर्ज सादर केले आहेत; परंतु त्या निकाली काढण्याबाबत तहसील प्रशासनाची उदासिनता होती. शेकडो शिधापत्रिकाधारकांनी नवीन शिधापत्रिका मिळणे, शिधापत्रिका विभक्त करणे, शिधापत्रिकेत नवीन नाव जोडणे, शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे, शिधापत्रिका आॅनलाइन करणे आदिंसाठी अर्ज सादर केले होते. तथापि, ही प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब लागत असल्याने सर्वसामान्य, गोरगरिब जनतेला विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ही गंभीर बाब लक्षात घेवून भारिप बहुजन महासंघ रिसोड शहर व तालुकाच्यावतीने शहर अध्यक्ष प्रदिप वसंतराव खंडारे यांच्या नेतृत्वात रिसोडच्या तहसिलदारांना निवेदन दिले होते. १० दिवसांत प्रलंबित प्रकरणे निकाली न काढल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही या निवेदनातून दिला होता.   यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ९ फेब्रुवारीच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. याची दखल घेत १२ फेब्रुवारीला जवळपास १०० शिधापत्रिकाधारकांच्या समस्या निकाली काढण्यात आल्या. भारिप-बमसंतर्फे केशवराव संभादिडे, शे.ख्वाज भाई, अब्दुल मुनाफ, विजय सिरसाट, विश्वनाथ पारडे, डाँ.रविंद्र मोरे पाटील, मुनव्वर खत्री, अर्जुन डोंगरदिवे, प्रदिप खंडारे, गौतम धांडे व शहर व तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न लावून धरला होता.