आरटीई : वाशिम जिल्ह्यातील ९४५ मोफत जागांसाठी १७१६ अर्ज !

वाशिम : जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी आरटीई (शिक्षण हक्क अधिनियम) अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत ९४५ जागांसाठी २९ मार्चपर्यंत १७१६ आॅनलाईन अर्ज दाखल झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यातील शाळांमध्ये आगामी शैक्षणिक सत्रासाठी आरटीई (शिक्षण हक्क अधिनियम) अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत ९४५ जागांसाठी २९ मार्चपर्यंत १७१६ आॅनलाईन अर्ज दाखल झाले आहेत.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतर्गत येणाºया बालकांसाठी मोफत शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. शैक्षणिक सत्र २०१९-२० मध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील एकूण ९३ शाळांची  नोंदणी झालेली आहे. एकूण ९४५ जागांसाठी ६ मार्चपासून आॅनलाईन पद्धतीने प्रवेश अर्ज मागविण्यात आले आहेत. अंतिम मुदत ३० मार्च असून, २९ मार्चपर्यंत १७१६ आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पात्र पालकांनी ३० मार्चपर्यंत मोफत प्रवेशासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावा, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले.

पूर्वप्राथमिक प्रवेशासाठी नोंदणी नाही
शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार पहिले ते आठवीपर्यंत २५ टक्के कोट्यातून मोफत शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे ‘नर्सरी ते युकेजी’पर्यंतच्या (पूर्व प्राथमिक) शिक्षणासाठी शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती मिळणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट बजावले आहे. त्यामुळे यावर्षी शाळांनी पूर्व प्राथमिक प्रवेशासाठी नोंदणी केलेली नाही. परिणामी, पूर्व प्राथमिक वर्गात मोफत प्रवेश करण्याच्या स्वप्नावर पाणी फेरले जाणार आहे.

 
अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याकडे कल
आरटीईअंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रियेतून काढता पाय घेण्यासाठी अनेक शाळा भाषिक, धार्मिक आधारावर अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त करून घेण्याला पसंती देत आहेत. त्यामुळे यावर्षी मोफत प्रवेशासाठी शाळांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून येते. अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर नियमानुसार संबंधित भाषा किंवा धार्मिक प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये नियमानुसार त्या प्रवर्गातील ५० टक्के विद्यार्थ्यांना  प्रवेश मिळतो की नाही, याची पडताळणी शिक्षण विभागाने करावी, यासंदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण तसेच स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी प्रश्नही उपस्थित केलेले आहेत. मात्र, अद्याप अल्पसंख्याक शाळेतील प्रवेश प्रक्रियेची पडताळणी करण्यात आली नाही.