वाशिम जिल्ह्यात ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ अभियानांतर्गतच्या अफवांना पूर्णविराम !

मालेगाव - केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणाºया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली होती.

ठळक मुद्दे‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली होती.या अफवेवर विश्वास ठेवत अनेकांनी झेरॉक्स सेंटर, टपाल कार्यालयातदेखील मोठी गर्दी केली होती. या संदर्भात लोकमतने वृत प्रकाशित करुन, अशी कोणती योजनाच नसल्याची प्रशासनाची बाजू समोर आणली.

मालेगाव - केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे राबविण्यात येणाºया ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी अनुदान स्वरुपात कोणतीही योजना नसताना, मालेगावात तशी अफवा पसरविण्यात आली होती. दरम्यान यासंदर्भात २१ डिसेंबरला 'लोकमत' ने वृत्त प्रकाशित करून सत्य परिस्थिती समोर आणली. त्यामूळे नागरिकांनादेखील वस्तुस्थिती लक्षात आली तसेच झेरॉक्स  सेंटरवरूनदेखील ते बनावट अर्ज गायब झाल्याचे शुक्रवारी दिसून आले.
स्त्री-पुरूष लिंगगुणोत्तरातील तफावत कमी करणे, मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जनजागृती करणे आदी उद्देशाने बेटी बचाओ- बेटी पढाओ अभियान वाशिम जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतीही रक्कम देण्याची शासनाची योजना नाही. मात्र, मालेगाव शहरात या योजनेतून मुलींच्या उदरनिर्वाहासाठी शासनाकडून दोन लाख रुपये मिळणार असून, यासाठी अर्ज भरावे लागणार आहेत, अशी अफवा पसरविण्यात आली होती. या अफवेवर विश्वास ठेवत अनेकांनी झेरॉक्स सेंटर गाठत अर्ज भरण्यासाठी एकच गर्दी केली होती. ग्राहक नोंदणी फॉर्म भरण्यासाठी  टपाल कार्यालयातदेखील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. शहरात बेटी बचाओ-बेटी पढाओ या योजनेच्या नावावर शेकडो ‘फॉर्म’ची विक्री होत असल्यासंदर्भात लोकमतने वृत प्रकाशित करुन, अशी कोणती योजनाच नसल्याची प्रशासनाची बाजू समोर आणली. त्यामुळे नागरिकांनी अफवेवर विश्वास न ठेवता आता अर्ज सादर करने थांबविले तसेच बहुतांश झेरॉक्स सेंटरवरूनदेखील अर्ज गायब झाले. अजून दोन ते तीन सेंटरवर अर्ज असल्याची चर्चा असून, ते अर्ज घेण्यासाठी इतरांना प्रोत्साहित करीत असल्याची माहिती आहे. प्रशासनाने याकडे लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे.