वाशिममध्ये शिक्षकांच्या खर्चातून शाळांचे ‘डिजिटल’करण 

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी १०० टक्के प्रगत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.

ऑनलाइन लोकमत

वाशिम, दि. 27-  प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थी १०० टक्के प्रगत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यासाठी लोकसहभाग आणि शाळेच्या निधीतील काही रकमेचा वापर करतानाच शिक्षक स्वत:ही खर्च करीत असल्यामुळे जिल्ह्यात आजवर जिल्हा परिषदेच्या २२७ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. 

 

वाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ७७३ शाळा, तर नगर परिषद, नवोदय आणि अन्य शासकीय अशा ५७ शाळा मिळून एकूण ८३० शाळा आहेत. यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यासाठी जणू स्पर्धाच लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे व प्रगत विद्यार्थी घडविण्यासाठी पालकांच्या लोकसहभागातून हा सर्व खटाटोप सुरू आहे. 

 

उल्लेखनीय बाब म्हणजे शाळा डिजिटल करण्यासाठी कोणत्याही शाळेला स्वतंत्र किंवा विशेष निधी दिला जात नाही. त्यामुळे शाळेतील शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांनाच यात पुढाकार घेऊन निधीची जुळवाजुळव करावी लागते. साधारणत: एका डिजिटल वर्गखोलीला ४० ते ६० हजार रुपयादरम्यान खर्च येतो. 

 

शाळेला विविध खर्चासाठी मिळालेल्या निधीतील काही रक्कम यासाठी वापरली जाते; परंतु तेवढ्यात डिजिटल शाळेची संकल्पना पूर्ण होत नाही. त्यामुळे लोकसहभाग किंवा लोकवर्गणी महत्त्वाची ठरते. हे काम शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना करावे लागते. त्यासाठी पालकसभेचे आयोजन करून किंवा गावातील पुढाºयांसह बैठकीत चर्चा करून लोकवर्गणी करावी लागते. 

 

हे सर्व केल्यानंतरही पुरेशी रक्कम जमा होत नसल्यामुळे शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पदरचा पैसा खर्चून शाळा डिजिटल करण्याचे काम असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला. शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांसह केंद्र प्रमुखांच्या प्रयत्नांमुळे कारंजा तालुक्यात ४२ शाळा डिजिटल करण्यासाठी शिक्षक आणि लोकवर्गणीतून २५ लाखाहून अधिक, तर मंगरुळपीर तालुक्यातील ४२ शाळांसाठी १५ लाखांहून अधिक निधी गोळा करणे शक्य झाले. शिक्षकांच्या योगदानामुळेच जिल्ह्यातील २२७ शाळा डिजिटल झाल्या आहेत.  

४२ शाळा डिजिटल

 

शाळा डिजिटल करण्यासाठी विशेष रकमेची तरतूद नसते. शाळेला विविध खर्चासाठी मिळालेल्या निधीतील काही रक्कम आणि लोकवर्गणीनंतर शिक्षक वर्ग पदरचे पैसे लावतात. त्यामुळेच मंगरूळपीर तालुक्यातील ४२ शाळा डिजिटल करणे शक्य झाले आहे. - श्रीकांत माने, शिक्षण विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती मंगरुळपीर