शाळांना संकेतस्थळावर द्यावा लागणार शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल !

वाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून मिळण्यासाठी यापुढे संबंधित शाळांना सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल सादर करावा लागणार आहे.

- संतोष वानखडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून मिळण्यासाठी यापुढे संबंधित शाळांना सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल सादर करावा लागणार आहे.
शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते. शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेत पारदर्शकता राहावी या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाने १० एप्रिल रोजी काही सुधारणा केल्या आहेत.
त्यानुसार २५ टक्के प्रवेशाच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमा संबंधित शाळांना वितरीत करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची मंजूरी घेणे अनिवार्य आहे. आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सन २०१६-१७ पर्यंतचे ज्या शाळांचे शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीचे प्र्रस्ताव प्रलंबित आहेत, अशा शाळांच्या प्रलंबित प्रतिपूर्तीच्या रक्कमा त्या-त्या निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे अदा कराव्या लागणार आहेत.
शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ ते २०१८-१९ या ५ वर्षांत ‘आरटीई’अंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिलो. मात्र, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची ६ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अद्याप मिळालेली नाही.सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील शाळांचे प्रतिपूर्ती रकमेपैकी ५० टक्के प्रतिपूर्तीची रक्कम निश्चित दराप्रमाणे शाळांना देण्यात यावी आणि उर्वरीत ५० टक्के रक्कम वितरित करण्यापूर्वी पडताळणी करण्याचे निर्देशही शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाºया शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहिर करणे आवश्यक आहे. स्वत:चे संकेतस्थळ असलेल्या शाळांनी त्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील जाहिर करणे आवश्यक आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना २५ टक्के कोट्यातून प्रवेश मिळालेला आहे, असे विद्यार्थी त्याच शाळेत शिकत असल्याची खात्री संकेतस्थळावर शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने करण्याच्या सूचना संबधीतांना देण्यात आल्या आहेत.

वाशिम जिल्ह्यात सहा कोटी रुपये प्रलंबित
शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ ते २०१८-१९ या ५ वर्षांत ‘आरटीई’अंतर्गत वाशिम जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिलो. मात्र, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची ६ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. शुल्क परतावा मिळावा, यासाठी संघटनेच्या काही पदाधिकारी व सदस्यांनी वर्षभर विविध मार्गाने आंदोलने केली आहेत. आता सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील शुल्क प्रतिपूर्तीच्या ५० टक्के रकमेसाठी संबंधित शाळांना सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करावा लागणार आहे.

शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनांचे पालन वाशिम जिल्ह्यात केले जाईल. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनात शैक्षणिक शुल्क प्रतीपूर्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल.
- अंबादास मानकर
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
जिल्हा परिषद वाशिम.