शुल्काची माहिती सादर करण्यास शाळांचा खो!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 23, 2019 02:40 PM2019-07-23T14:40:07+5:302019-07-23T14:40:10+5:30
शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.
- संतोष वानखडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीई-राईट टू एज्युकेशन) २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेशासंदर्भात शैक्षणिक शुल्काचा तपशिल संबंधित शाळांनी सरल किंवा आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर करणे बंधनकारक आहे. शैक्षणिक सत्राला सुरूवात होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटत असताना, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी ५९ शाळांनी संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर केला नाही.
शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत मागासवर्गीय, दिव्यांग व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशाचे शैक्षणिक शुल्क शिक्षण विभागाकडून संबंधित शाळांना दिले जाते. शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेत पारदर्शकता राहावी या दृष्टिकोनातून शिक्षण विभागाने काही सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सरल किंवा आरटीई संकेतस्थळावर जाहिर करावा, अशी अट शिक्षण विभागाने शाळांवर टाकली आहे. वाशिम जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत ९३ शाळांची नोंदणी झालेली असून, २२ जुलैपर्यंत ९३ पैकी केवळ ३४ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील आरटीईच्या संकेतस्थळावर सादर केला आहे. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील सर्वाधिक १३ शाळांचा समावेश आहे. ९३ पैकी ५९ शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्यास सोयीस्कररित्या बगल दिल्याचे दिसून येते. संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करण्यात रिसोड व मानोरा या दोन तालुक्यातील शाळांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
दरम्यान, विहित मुदतीनंतर आरटीईअंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. जवळपास ५ ते ७ शाळांनी नोंदणी प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरणही केले नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
शैक्षणिक शुल्काच्या तपशिलात तफावत
मोफत प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत आकारण्यात येणारे शुल्क आणि प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क यामध्ये तफावत आढळून येते. आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांचे शैक्षणिक शुल्क कमी दाखविले जाते तर २५ टक्क्याचा अपवाद वगळता अन्य बालकांकडून घेतले जाणारे शैक्षणिक शुल्क प्रत्यक्षात अधिक असल्याचे विश्वसनीय सूत्र आहे. या अनुषंगाने शिक्षण विभागाने पडताळणी करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.
आरटीई अंतर्गत येणाºया शाळांनी सरल, आरटीईच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक शुल्काचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील शाळांनी शैक्षणिक शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करावा, अशा सूचना दिलेल्या आहेत. यासंदर्भात माहिती घेतली जाईल. शुल्काचा तपशील संकेतस्थळावर सादर करण्याचे निर्देश दिले जातील.
-अंबादास मानकर
शिक्षणाधिकारी, वाशिम