४00 गावात बालसंरक्षण समित्यांचे गठण

बालकांची सुरक्षा; ग्रामपंचायत अर्थसंकल्पात करावी लागणार ५ टक्के तरतूद.

वाशिम : महिलांसोबतच बालकांवरही वाढते अत्याचार रोखण्यासोबतच कायदेशीरदृष्ट्या बालकांच्या ह क्कांचे हनन होऊ नये यासाठी जिल्ह्यातील ४९३ पैकी ४00 ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम बालसंरक्षण समित्या (व्हीलेज चाईल्ड प्रोटेक्शन कमिटी) गठीत करण्यात आल्या आहेत.
बालकांचे वाढते लैंगिक शोषण, बालविवाह, भिक्षेकरी मुलांचे वाढते प्रमाण आणि बालमजुरीचा गंभीर बनू पाहणारा प्रश्न पाहता ग्रामपातळी अशी समिती गठीत करून बालकांच्या नैसर्गिक हक्कांचे हनन टळावे यासाठी या ग्राम बालसंरक्षण समित्या कार्यरत राहणार आहेत.
इंटिग्रेटेड चाईल्ड प्रोटेक्शन स्कीमतंर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने शून्य ते १८ वयोगटातील बालकांची सुरक्षा व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीकोणातून केंद्र सरकारने आखलेल्या धोरणाचा एक भाग म्हणून या समित्यांना ग्रामपातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागणार आहे. जुलै २0१३ मध्ये काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार या समित्या गठीत करणे अनिवार्य होते. त्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी ठरवून दिला होता. मात्र बाल संरक्षण अधिकारी विभागाकडून स्मरणपत्रे देऊनही या समित्या स्थापन होण्यास बराच कालावधी लागला. दरम्यान, या ग्राम बालसंरक्षण समित्या आता ४00 गावात गठीत झाल्या मुळे जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत १५ टक्के असलेल्या शून्य ते १८ वयोगटातील मुलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलल्या गेले आहे. परिणामस्वरुप जिल्ह्यातील बालकांच्या नैसर्गिक न्याय हक्काचे तत्व तथा कायदेशीर मिळालेल्या हक्काचे हनन रोखण्यास जिल्हा प्रशासनास मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

अशी आहे ग्राम बाल संरक्षण समिती
गावपातळीवर या समितीमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, बचतगटातील महिला, १२ ते १८ वयोगटातील एक मुलगा, एक मुलगी, सरपंच, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका, अनुदानीत शाळेचे मुख्याध्यापक यांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. सदस्य सचिव म्हणून समितीमध्ये अंगणवाडी सेविकेला स्थान आहे. वरील ग्राम बाल संरक्षण समिती बालकांची माहिती संकलीत करुन त्यांची काळजी घेणार आहेत.

विकास पूनर्वसनाला महत्त्व
या समितीच्या माध्यमातून बालकांच्या सर्वांंगिण विकासासोबतच पीडित, अन्यायग्रस्त बालकाचे त्याच्याच कुटूंबामध्ये योग्यपद्धतीने पूनर्वसन करणे, बालकांच्या विकासाचा आराखडा तयार करणे, दत्तक प्रावधान, बालगृहात ठेवणे किंवा एखाद्या ठिकाणी त्यांचे पूनर्वसन करून त्यांचे मुल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने यामाध्यमातून शासनाने पुढाकार घेतला आहे.

६0 मुले अन्यायग्रस्त
वाशिम जिल्यात शून्य ते १८ वयोगटातील ६0 मुलांना समस्या असल्याचे सध्याच्या पाहणीत आढळून आले आहे. यात काहींच्या पूनर्वसनाचा, संरक्षणाचा किंवा शिक्षण, अन्न, वस्त्रनिवार्‍याची समस्या आहे. त्यांच्या योग्य सुविधेसाठी सध्या बालसंरक्षण अधिकारी कक्षातर्फे प्रयत्न केले जात आहे.