शिरपूर जैनला अतिक्रमणांचा विळखा!

शिरपूर जैन : येथील इमदाद बागवान यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देत अतिक्रमण तत्काळ हटवून विकास तयार आराखडा तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिले; मात्र त्याची तीन वर्षांतही अंमलबजावणी झाली नसून जैनांची काशी म्हणून ओळख असलेल्या शिरपूरला अतिक्रमणांचा घट्ट विळखा बसून गावाचे विद्रुपीकरण झाले आहे.

शिरपुरातील अतिक्रमण हटविण्यासाठी स्थानिक व जिल्हा प्रशासनाकडे तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य इमदाद बागवान यांनी वेळोवेळी मागणी केली; मात्र त्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही. शेवटी बागवान यांनी २०१६-१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिका न्यायालयाने निकाली काढताना शिरपूर येथील अतिक्रमण हटविण्यासोबतच विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायतीला दिले होते; परंतु कोणीच दखल घेतली नाही. त्यामुळे बागवान यांनी पुन्हा न्यायालयात आदेशाची अवहेलना झाल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली. त्यानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात अतिक्रमण काढण्यास सुरूवात करण्यात आली; मात्र मोहीम राबवताना भेदभाव झाला. बहुतांश धनदांडग्यांचे अतिक्रमण कायम राहून लघुव्यावसायिकांचेच अतिक्रमण हटविण्यात आले. याविषयी काही समाजसेवकांनी नाराजी व्यक्त करून प्रशासन व भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या विरोधात तक्रारीसुद्धा केल्या होत्या. मोहीम राबविल्यानंतर पाच ते सहा महिन्यांतच अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ‘जैसे थे’ झाला.

आता तर काही लोकांनी थेट सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून जागा काबीज केल्या आहेत. चक्क ग्रामपंचायतला लागून नझूलच्या जागेत बांधकाम सुरू आहे. शिरपूर येथे काही मोक्याच्या ठिकाणी पाच हजार ते सात हजार रुपये स्क्वेअर फूट जागेचे भाव आहेत. त्यामुळे काही लोकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या जागा अतिक्रमण करून घशात घातल्या. डिसेंबर २०१९ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिरपूर येथील अतिक्रमण व विकास आराखडाबाबत जिल्हा प्रशासनाची बैठक झाली होती. त्यानंतरही विकास आराखडा तयार होऊ शकला नाही.

.............

कोट :

ग्रामपंचायत इमारतीच्या संरक्षण भिंतीला लागून सुरू असलेले अतिक्रमणातील बांधकाम करणाऱ्यास नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

भागवत भुरकाडे

ग्रामविकास अधिकारी, शिरपूर जैन

..............

गाव सुंदर व अतिक्रमणमुक्त राहावे, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही अतिक्रमण काढण्याचे व विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले; मात्र प्रशासनाने टाळाटाळ केल्याने अवमान याचिका दाखल केली. त्यानंतर प्रशासनाने अतिक्रमण हटविले असले तरी पुन्हा हा प्रश्न ‘जैसे थे’ झाला आहे. प्रशासनाने अतिक्रमण हटवावे; अन्यथा पुन्हा न्यायालयात धाव घेऊ.

- मो. इमदाद बागवान

माजी जि.प. सदस्य तथा याचिकाकर्ते, शिरपूर जैन

...................

अतिक्रमणामुळे रस्ते अरूंद झाले आहेत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाने लघुव्यावसायिकांसाठी व्यापारी संकुल निर्माण करावे. व्यापारी गाळयांची योग्य किंमत ठरवून पारदर्शकता असायला हवी. खºया गरजूंना व्यापारी गाळे देण्यात यावे.

- अमोल देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ते