अल्पबचत एजंटांना सोसावा लागतोय लाखोंचा भुर्दंड !

गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याने अल्पबचत शेकडो महिला एजंटना लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यात भारत संचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) ‘कनेक्टिव्हिटी’त गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार अडथळा येत आहे. ‘कनेक्टिटिव्हिटी'च्या या अभावामुळे महिला प्रधान योजनेंतर्गत अल्पबचतीची रक्कम वेळेत भरूनही पोस्टाच्या खात्यात वेळेत भरली जमा होत नाही, यामुळे अल्पबचतीचे काम करणाऱ्या एजंटकडूनच त्या रकमेच्या एक टक्का रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकार सुरू असल्याने अल्पबचत शेकडो महिला एजंटना लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
महिला प्रधान बचत योजने अंतर्गत टपाल खात्याकडून शेकडो लोकांची अल्पबचत एजंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित अल्पबचत एजंट किंवा प्रतिनिधींना त्यांच्या कुटूंबांचा चरितार्थ भागविण्यास मोठा हातभार मिळाला आहे. पूर्वी या योजनेंतर्गत बचत करणाºया लोकांकडून गोळा केलेली रक्कम जमा करण्याचे काम कागदोपत्री (मॅन्यूअली) व्हायचे; परंतु आता आॅनलाईन प्रणालीचा अवलंब यासाठी केला जात आहे. ही प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी बीएसएनएलची कनेक्टिव्हिटी आवश्यक असते. अल्पबचत एजंटने त्याच्याकडे असलेल्या एकूण खात्यांची रक्कम गोळा केल्यानंतर ती एकाच वेळी ठराविक तारखेला आणि महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत पोस्ट खात्यात जमा करणे आवश्यक असते. त्यानुसार एजंट मंडळी आपले लॉट अर्थात खातेदारांची रक्कम पोस्ट आॅफिसमध्ये आणून देतात; परंतु बीएसएनएलची कनेक्टिव्हिटी मिळत नसल्याने खात्यात हे लॉट जमा होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे लॉट जमा करण्याची ठरवून दिलेली मुदत निघून जाते. अशात खात्यात विलंबाने जमा झालेल्या रकमेचा दंड म्हणून जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या एक टक्का रक्कम दंड म्हणून भरावी लागते. आता यात एजंट मंडळीची कोणतीही चूक नसताना संबंधित यंत्रणेच्यावतीने त्यांच्याकडूनच दंडाच्या रकमेची वसुली केली जात आहे. त्यामुळे घरोघर फिरूनही एजंट मडळींना फायदा होत नाही.

एका एजंटला मासिक ४ हजारांचा किमान दंड
अल्पबचत योजनेंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या एजंट मंडळींना दर महिन्याच्या १५ तारखेपूर्वी खातेदारांकडून ठरविल्यानुसार रक्कम गोळा करावी लागते. यात बहुतांश मंडळींकडे मासिक ४ ते ५ लाख रुपये गोळा होतात. ही रक्कम वेळेत भरली जात नसल्याने त्यांना किमान दर महिन्याला ४ ते ५ हजार रुपयांचा दंड भरावा लागतो.