शासनाच्या नियमाला समाजकल्याण कार्यालयाची बगल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2017 10:47 PM2017-08-26T22:47:01+5:302017-08-26T22:48:56+5:30
नंदकिशोर नारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी टॅ्रक्टर व त्याच्या उपसाधनांचा समाजकल्याण विभागाच्यावतिने पुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये शासनाच्यावतिने काही ठराविक कंपन्या ठरवून दिल्या आहेत. त्यापैकी बचत गटांनी एका ट्रॅक्टरची पंसती दर्शविल्यानंतर तो समाजकल्याण विभागाच्यावतिने पास करण्यात येतो, परंतु वाशिम येथे समाजकल्याण विभागाच्यावतिने पास करण्यात आलेल्या ट्रॅकटर कंपनीमध्ये त्या कंपनीचा यादीतच समावेश नाही अशा कंपनीला सर्वाधिक ट्रॅक्टर व उपसाधने देण्याचा पराक्रम केला आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी तथा बचत गटातील सदस्यांना रोजगार प्राप्त करुन त्यांची आर्थीक परिस्थिती सुधारावी यासाठी सामाजिक न्याय विभाग राज्यभरात मिनी ट्रॅक्टर्सचे वितरण करतेये. यासाठी सरकार ९० टक्के अनुदान तर केवळ १० टक्के वाटा बचत गटांना असतो. वाशिम जिल्हयात यानुसार २०१३ मध्ये १६, २०१४ मध्ये २०, २०१५ मध्ये ४२ व २०१६ मध्ये २३ असे एकूण १०१ ट्रॅक्टर व उपसाधने देण्यात आले आहे. २०१७ या वर्षासाठी ३८ ट्रॅक्टर व उपसाधने दिल्या जाणार आहेत. यासाठी शासनाच्यावतिने सोनालीका, मिसिगुसी, महिंद्रा युवराज २०१५ व कॅप्टन या कंपनीच्या ट्रॅक्टर बचत गटांना देण्याचे ठरविले आहे. असे असतांना वाशिम जिल्हयामध्ये २०१७ मध्ये ज्या बचतगटांना ट्रॅक्टर दिले जाणार आहेत त्यामध्ये शासनाच्या यादीत असलेल्या मिसीगुसी कंपनीला १० व महिंद्रा कंपनीला ३ असे एकूण १३ ट्रॅक्टर देण्याचे निश्चित केले आहे. तर शासनाच्या यादीतच नसलेल्या एका कंपनीला २१ ट्रॅक्टर देण्याचे ठरले आहे, तर चार ट्रॅक्टर अद्याप कोणत्याच कंपनीला देण्यात आले नाहीत. शासन यादीत असलेल्या केवळ दोन कंपनींना वगळता सोनालीका व कॅप्टन या कंपनीचा एकही ट्रॅक्टर बचत गटांना देण्यात आले नसून यादीत नसलेल्या कंपनीला २१ ट्रॅक्टर देण्याचा पराक्रम समाजकल्याण विभागाच्यावतिने केला आहे. चार अर्ज सद्या पेंडिग असल्याने अद्याप चार ट्रॅक्टर कोण्याच कंपनीकडे देण्यात आले नाहीत.
या योजनेंतर्गत बचत गटांना समाज कल्याण विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. अर्ज केल्यानंतर तो पास झाल्यावर यादीत असलेल्या ट्रॅक्टरची निवड बचत गटांना करावी लागते. यामध्ये बचत गटातील सदस्य होवू शकते एकाच कंपनीचे ट्रॅक्टर घेण्याचे ठरवू शकते, परंतु शासनाने ठरवून दिलेल्या यादीत नसलेल्या ट्रॅक्टरची निवड कशी झाली याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहे. याकडे समाजकल्याण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
बचत गटांना पहिला हप्ता प्राप्त
यादीत नसलेल्या कंपनीने २१ बचत गटांची बिले समाजकल्याण विभागाकडे जमा केली आहे. यावरुन समाजकल्याण विभागाने बचत गटाच्या खात्यांमध्ये पहिला हप्ता सुध्दा ट्रॉन्सर्फर केला असून दुसरा हप्ता वाहन पासिंगनंतर केल्या जाणार आहे.
----------------------------------------
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी टॅ्रक्टर व उपसाधनांचा पुरवठा जो करण्यात येतो तो बचत गटांना आवडेल त्या कंपनीचा घेवू शकतो. शासनाने चार कंपन्यांची यादी दिली आहे हे बरोबर आहे, याबाबत आम्हालाही शंका होती तेव्हा आम्ही वरिष्ठांशी संपर्क केला होता. वरिष्ठांच्या सुचनेनुसारच कार्यवाही करण्यात आली.
- माया केदार
समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त