संनियंत्रण कक्षातर्फे तक्रारींचे ‘ऑन दी स्पॉट’ निवारण!

वाशिम: जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचार्‍यांची खाते चौकशी, सेवानवृत्त प्रकरणे, ग्रामपंचायतची रेकॉर्ड तपासणी यासह अन्य प्रशासकीय प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषदेने सनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. अल्पावधीतच या कक्षाने तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध न करणार्‍या ग्रामसेवकांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा उपक्रम रेकॉर्ड न देणार्‍या ग्रामसेवकांवर कारवाई प्रस्तावित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: जिल्हा परिषद अधिकारी व कर्मचार्‍यांची खाते चौकशी, सेवानवृत्त प्रकरणे, ग्रामपंचायतची रेकॉर्ड तपासणी यासह अन्य प्रशासकीय प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्याच्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषदेने सनियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. अल्पावधीतच या कक्षाने तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध न करणार्‍या ग्रामसेवकांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित केली आहे.
प्रशासकीय कामकाजाला गती देणे, सुसूत्रता आणणे आणि प्रशासकीय प्रकरणांची हाताळणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतर्फे स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेला आहे. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे, दिरंगाई करणार्‍यांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करणे, खाते चौकशीला वेग देणे, सेवानवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची प्रकरणे विहित मुदतीत तयार करून वित्त विभागाकडून मंजूर करून घेणे, जिल्हा परिषदमध्ये येणार्‍या तक्रारीपैकी गंभीर तक्रारींची चौकशी करणे, तक्रारीच्या अनुषंगाने घटनास्थळी जाऊन चौकशी करणे, ग्रामपंचायतींचे रेकॉर्ड (अभिलेखे) तपासणी करणे आदी कामे या सनियंत्रण कक्षावर सोपविण्यात आली आहेत. गत दीड महिन्यात या कक्षाने खाते चौकशीची ३५ प्रकरणे निकाली काढण्यात यश मिळविले आहे. संबंधित विभाग प्रमुखाच्या उपस्थितीत सुनावणी घेऊन दोन महिन्यात खाते चौकशी प्रकरण निकाली काढण्याचे बंधन या कक्षावर टाकण्यात आले आहे. 
जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी गंभीर स्वरूपाच्या काही तक्रारींची चौकशी या कक्षाने सुरू केली आहे. आतापर्यंत एकूण तीन प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड तपासणी करण्याचे अधिकारही या कक्षाला दिलेले आहेत. ४९१ पैकी ४५६ ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड तपासणी केली असून, उर्वरित ग्रामपंचायतने तपासणीसासाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करून दिले नाहीत. रेकॉर्ड उपलब्ध करून न देणार्‍या ग्रामसेवकांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान ग्रामपंचायतकडून दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव असलेला तीन टक्के निधी खर्च होतो की नाही, याची माहितीदेखील घेतली जाणार आहे. याचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सादर केला जाणार आहे. सनियंत्रण कक्षामुळे कामचुकार कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले असून, चौकशीअंती कारवाईची दिशा स्पष्ट होणार आहे तर दुसरीकडे सेवानवृत्त होणार्‍या कर्मचार्‍यांची सेवानवृत्ती प्रकरणे तातडीने निकाली निघणार असल्याने अशा कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कापडे यांच्या नेतृत्वात सुरू झाली आहे.

प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याबरोबरच खाते चौकशीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे, तपासणीसाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करून न देणार्‍यांविरुद्ध कारवाई प्रस्तावित करणे यासह अन्य प्रशासकीय प्रकरणे विहित मुदतीत निकाली काढण्यासाठी सनियंत्रण कक्ष स्थापन केलेला आहे. या कक्षाने सादर केलेल्या अहवालानुसार कारवाईची दिशा ठरविली जाणार आहे.
- गणेश पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाशिम.