पाणीपुरवठा योजनांसाठी ‘डिपीडीसी’ऐवजी राज्य शासन देणार निधी !

‘डीपीडीसी’ऐवजी राज्य शासन उपलब्धतेनुसार निधी देणार आहे.

वाशिम : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर राज्याची आर्थिक घडी विस्कटत असून, यामधून सावरण्यासाठी अनेक शासकीय योजनांमधील दुरूस्तीच्या कामांना कात्री लावण्यात येत आहे. जिल््हा विकास नियोजन समितीला (डीपीडीसी/जिल्हा वार्षिक योजना) यापुढे ३३ टक्के निधी मिळणार आहे. दरम्यान, सन २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदांतर्गत येणाºया नवीन पाणीपुरवठा योजना व पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरूस्तीसाठी ‘डीपीडीसी’ऐवजी राज्य शासन उपलब्धतेनुसार निधी देणार आहे. तुर्तास जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला चालू वर्षात निधी मिळाला नाही.
कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनातर्फे विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. लॉकडाउनच्या कालावधीत उद्योगधंदेही ठप्प असल्याने अर्थचक्र थांबले आहे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी विविध योजना व जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीलादेखील कात्री लावण्यात आली. डीपीडीसीमधून केंद्र शासन हिश्श्याचा निधी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिला जात होता. सन २०२०-२१ या चालू वर्षात डीपीडीसीमधील हा निधी मिळणार नसून, राज्याचे बजेट पाहून राज्य शासन देणार आहे. देशपातळीवर ‘जलजीवन मिशन’ हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत नवीन मिशन अंमलात आणण्याची कार्यवाही सध्या अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. या मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी देण्याचा मानस असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
 
डीपीडीसीमधून केंद्र शासन हिश्श्याचा निधी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला मिळत होता. हा निधी थेट राज्य शासन उपलब्ध करून देणार असल्याने उपलब्ध निधीनुसार ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या संभाव्य प्रस्तावित योजना मार्गी लावल्या जातील.
- नीलेश राठोड
कार्यकारी अभियंता, ग्रामी पाणीपुरवठा विभाग, 
जिल्हा परिषद वाशिम