शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार अर्थसहाय्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 3, 2019 05:03 PM2019-07-03T17:03:29+5:302019-07-03T17:03:38+5:30
१२ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांनी अर्थसहाय्यासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेंतर्गत वाशिम शहर परिसरात शिक्षण घेत असलेल्या; परंतु ज्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा १२ वी नंतरच्या विद्यार्थ्यांनी अर्थसहाय्यासाठी आॅनलाईन अर्ज सादर करावे, असे आवाहन अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी आर. बी. हिवाळे यांनी केले.
अनु. जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास तो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शासनाने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार शहरामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या; परंतु ज्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेतून दरमहा अर्थसहाय्य दिले जाते. महानगरपालिका क्षेत्रासाठी पाच हजार १०० आणि उर्वरित जिल्ह्यांसाठी ४ हजार ३०० रुपये असे अर्थसहाय्याचे स्वरुप असते. अकोला एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाअंतर्गत अकोला शहर, वाशिम शहर व बुलडाणा शहर या परिसरांमध्ये कार्यरत महाविद्यालयांमध्ये इयत्ता १२ वी नंतर पुढे शिक्षण घेणाºया अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी, विद्यार्थिनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम योजनेसाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर आॅनलाईन अर्ज करू शकतात. तालुकास्तरावर मान्यताप्राप्त तंत्र शिक्षण तसेच व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या शासकीय तसेच अनुदानित महाविद्यालयामध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेवून शिक्षण घेणाº्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांनादेखील ही योजना लागू आहे.
स्वयम योजनेसाठी अर्ज भरताना आॅनलाईन प्रणालीमध्ये अपलोड करण्यासाठी मागील वर्षी मिळालेली गुणपत्रिका, जात प्रमाणपत्र क्रमांकासहित, टि.सी., चालू वर्षी प्रवेश घेतलेल्या महाविद्यालयाचे बोनाफाईड, प्रवेश पावती, आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेतील आधार संलग्न खात्याचे पासबुकची झेरॉक्स प्रत व इतर आवश्यक कागदपत्रे सोबत बाळगावीत, असे आवाहनही हिवाळे यांनी केले. विद्यार्थ्याने आदिवासी विकास विभागाच्या संगणक प्रणालीव्दारे आॅनलाईन अर्ज सादर करणे बंधनकारक आहे.