मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड, इंटरनेट सुविधेची प्रतिक्षा

वाशिम : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थींना विविध लाभ देण्यासाठी त्यांची आधार नोंदणी आवश्यक आहे. ही जबाबदारी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना मोबाइल टॅबलेट्सही उपलब्ध करून दिले आहेत.

ठळक मुद्देमोबाइल टॅबलेट्सवर बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी सीमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह असणे आवश्यक आहे. दरमहा २०० रुपये आणि चांगल्या कंपनीचे सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यास ११ जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली होती. दीड महिना उलटत आला, तरी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेसाठी रक्कम उपलब्ध झालेली नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत ० ते ६ वर्षे वयोगटातील लाभार्थींना विविध लाभ देण्यासाठी त्यांची आधार नोंदणी आवश्यक आहे. ही जबाबदारी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना मोबाइल टॅबलेट्सही उपलब्ध करून दिले आहेत. तथापि, याच्या वापरासाठी आवश्यक असलेले सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेची पूर्तताच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासन निर्देशाची अंमलबजावणी रखडली आहे.
केंद्र शासनाने १ एप्रिल २०१८ पासून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या ज्या लाभार्थींची आधार नोंदणी झाली आहे आणि ज्यांचे आधार कार्ड योजनेशी जोडले आहे, अशा लाभार्थींना योजनेचा लाभ देण्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यासाठी बाल आधार नोंदणीचे काम करण्यासाठी मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिकांना आधार नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मोबाइल टॅबलेट्स उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. सदर मोबाइल टॅबलेट्सद्वारे बाल आधारची नोंदणीची कार्यवाही कशाप्रकारे करावी, याचे प्रशिक्षण माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून आधार कार्यालयाकडून मुख्यसेविका व पर्यवेक्षिकांना देण्यात आलेले आहे. मोबाइल टॅबलेट्सवर बाल आधार नोंदणी करण्यासाठी सीमकार्ड इंटरनेट सुविधेसह असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिकांना मोबाइल टॅबलेट्सवर आधार नोंदणी करण्यासाठी इंटरनेट सुविधेसह सीमकार्डची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने दरमहा २०० रुपये आणि चांगल्या कंपनीचे सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यास ११ जुलै रोजीच्या निर्णयाद्वारे मंजुरी दिली होती. आता या निर्णयाला दीड महिना उलटत आला, तरी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिकांना सीमकार्ड आणि इंटरनेट सुविधेसाठी रक्कम उपलब्ध झालेली नाही. यासंदर्भात वाशिम जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला आणि बालविकास) यांच्याशी संपर्क साधला असता, निर्णयानुसार अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.