प्रलंबित प्रश्नांचा गुंता सुटता सुटेना !

वाशिम जिल्हा निर्मितीला १७ वर्षे पूर्ण ; सिंचन अनुशेष नऊ हजारांवर, अनेक कार्यालये अकोल्यातच.

संतोष वानखडे / वाशिम : वाशिम जिल्हा अस्तित्वात येऊन तब्बल १७ वर्षांंचा कालावधी १ जुलैला पूर्ण होत आहे. तथापि, एमआयडीसी, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, स्वतंत्र शासकीय कार्यालय, उड्डाणपूल, बायपास, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, एकबुर्जी प्रकल्पाची उंची, पर्यटन आदी प्रमुख प्रश्नांचा निपटारा या १७ वर्षांंतही होऊ शकला नाही.
३0 जून १९९८ पर्यंंत अकोला जिल्ह्यातील एक तालुका म्हणून वाशिमचा समावेश होता. वाशिम जिल्ह्याची मागणी जोर धरू लागल्याने युती शासनाने याबाबत सकारात्मक विचार केला. १ जुलै १९९८ रोजी सर्वांंगीण विकासाच्या दृष्टिकोनातून वाशिमला स्वतंत्र जिल्ह्याची ओळख मिळाली. स्वतंत्र जिल्हा झाल्याने जिल्हावासीयांच्या सर्वांगीण विकासाबाबतच्या अपेक्षा उंचावणे साहजिकच आहे; मात्र या अपेक्षांची फलश्रुती १७ वर्षांंच्या दीर्घ कालावधीतही समाधानकारक होऊ शकली नसल्याचे वास्तव आहे. सुरुवातीला विविध अडचणी, गैरसोयीतून जिल्ह्याची वाटचाल झाली. हळूहळू विकास होत गेला; मात्र या विकासाने १७ वर्षांंतही समाधानकारक बाळसे धरले नाही. औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून वाशिम जिल्ह्याची पाटी कोरीच आहे. प्रशासनाची दिरंगाई आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे जिल्ह्यातील एमआयडीसी एरिया भकास आहे. जिल्ह्यात मोठे तर सोडा; लहान उद्योगधंदेही उभे राहू शकले नाहीत. वाशिम, मालेगाव, मंगरुळपीर, कारंजा व मानोरा येथील एमआयडीसी क्षेत्रांना उद्योगधंद्यांची प्रतीक्षा आहे, तर रिसोड येथे एमआयडीसीचे क्षेत्रच नाही. शैक्षणिक क्षेत्राचा विचार केला, तर अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालय जिल्ह्यात नाही. उच्च शिक्षणाची सुविधा नसल्याने पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूरचा रस्ता जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांंना धरावा लागतो.
मोठे उद्योगधंदे, उच्च शिक्षणाच्या सुविधा खेचून आणण्याची क्षमता असणारे राजकीय पुढारी वाशिम जिल्ह्यात नाहीत, अशातलाही भाग नाही. थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधू शकतील असे पुढारी जिल्ह्याला सुरुवातीपासूनच लाभलेले आहेत; मात्र विकासाच्या मुद्यावर आपले 'वजन' खर्ची घालण्यापेक्षा एकमेकांचे पाय ओढण्यातच धन्यता मानणारेही याच जिल्ह्यात असल्याने औद्योगिकीकरणात जिल्हा 'बॅकफूट'वर गेला आहे. श्रेयाची लढाई आड येत असल्याने जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्राचे पार वाटोळे होत आहे. प्रशासनाची तत्परता आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती या जोरावरच जिल्हा विकासाचे बाळसे धरू शकेल.