न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरपूर विकास आराखड्यावर कारवाइ करा

शिरपूर जैन : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जनहित याचिका निकाली काढताना शिरपूर जैन येथील अतिक्रमण निर्मूलन करून विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश विविध विभागांना दिले होते. याप्रकरणी आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली यासाठी १३ जुलै रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरपूर विकास आराखड्यावर कारवाई करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी दिले.

या बैठकीमध्ये ग्रामसचिव, सरपंच ते जिल्हा पोलीस अधीक्षकांपर्यंत विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमण निर्मूलन करून विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना ग्रामपंचायत व संबंधित विभागाला दिल्या. शिरपूर जैन या गावाला पर्यटन क्षेत्राचा ब दर्जा प्राप्त आहे. गावात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण वाढले. अतिक्रमण काढून पर्यटक व नागरिकांची अडचण दूर करावी, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोहम्मद इमदाद बागवान यांनी २०१७ मध्ये दाखल केली होती. ही याचिका फेब्रुवारी २०१८ मध्ये निकाली काढताना न्यायालयाने गावातील अतिक्रमण काढून गावचा झोन प्लॅन व विकास आराखडा तात्काळ तयार करा, असे आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने काही प्रमाणात अतिक्रमण काढले. झोन प्लॅन व विकास आराखडा तयार करण्याकडे दुर्लक्ष केले होते. याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ जुलै रोजी संबंधित सर्व यंत्रणांची बैठक घेतली. झोन प्लॅन तयार करून विकास आराखड्यासंदर्भात केलेल्या कारवाईबाबत आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी यावेळी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिरपूर येथील रस्त्यांची मोजणी करून अतिक्रमण हटवावे व खाजगी आर्किटेक्ट नेमून विकास आराखडा तयार करावा, असे निर्देश ग्रामपंचायतीसह संबंधित विभागाला दिल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी भागवत भुरकाडे यांनी दिली.

००००

बॉक्स

पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये न्यायालयाने इमदाद बागवान यांची जनहित याचिका निकाली काढताना गावातील अतिक्रमण काढून विकास आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी प्रशासनाने काही प्रमाणात अतिक्रमण काढले. मात्र, विकास आराखडा अद्यापही तयार केला किंवा नाही हे गुलदस्त्यातच आहे. आता तर गावात पूर्वीपेक्षाही अधिक अतिक्रमण वाढले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विकास आराखडा तयार न केल्यास पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याचे याचिकाकर्ते बागवान यांनी सांगितले.