शिक्षक बदली प्रकरण: पंचायत समित्यांचे प्रस्ताव प्राप्त

वाशिम : आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदलीसाठी सवलतीचा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी १ ते ३१ जुलै दरम्यान करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही २० आॅगस्टपर्यंत केवळ दोन तालुक्यातून अहवाल प्राप्त झाले होते.

ठळक मुद्देजिल्ह्यात मे महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने पार पडली. जिल्ह्यांतर्गत १४०२ तर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेंतर्गत ५८ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. मराठी माध्यमाच्या एकूण १३३१ जणांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या असून, ऊर्दू माध्यमाच्या ७१ बदल्या झाल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदलीसाठी सवलतीचा लाभ घेतलेल्या शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी १ ते ३१ जुलै दरम्यान करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही २० आॅगस्टपर्यंत केवळ दोन तालुक्यातून अहवाल प्राप्त झाले होते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २१ आॅगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच, २४ आॅगस्टपर्यंत उर्वरीत तालुक्यांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. वैद्यकीय तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी जिल्हास्तरावर वैद्यकीय चमूंद्वारे केली जाणार आहे.
जिल्ह्यात मे महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांची बदली प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने पार पडली. यामध्ये जिल्ह्यांतर्गत १४०२ तर आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेंतर्गत ५८ शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या. मराठी माध्यमाच्या एकूण १३३१ जणांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या झाल्या असून, ऊर्दू माध्यमाच्या ७१ बदल्या झाल्या. मराठी माध्यमातील ३३ मुख्याध्यापक, २६२ पदवीधर शिक्षक, १०३६ सहायक शिक्षकांचा या बदलीमध्ये समावेश आहे. तर ऊर्दू माध्यमातील एक मुख्याध्यापक, १७ पदवीधर शिक्षक व ५३ सहायक शिक्षकांचा समावेश आहे.  शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत आॅनलाईन पद्धतीने बदल्या झाल्यानंतर, बदलीसाठी सवलतीचा लाभ घेण्याकरीता काही शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने बदलीसाठी सवलतीचा लाभ घेतलेल्या एक ते चार संवर्गातील शिक्षकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची १ ते ३१ जुलै दरम्यान त्रिस्तरीय समितीमार्फत पडताळणी करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी दिले होते. जुलै महिन्यात पडताळणी करून तालुकास्तरीय समितीने किमान १४ आॅगस्टपर्यंत शिक्षण विभागाकडे अहवाल पाठविणे अपेक्षीत होते. २० आॅगस्टपर्यंत केवळ कारंजा व मानोरा तालुक्याचा अपवाद वगळता उर्वरीत तालुक्यातून अहवाल प्राप्त झाले नव्हते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २१ आॅगस्टच्या अंकात वृत्त प्रकाशित करताच, पंचायत समितीस्तरावरून २४ आॅगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर झाले. जिल्हा आरोग्य अधिकाºयांच्या नेतृत्त्वात वैद्यकीय अधिकाºयांची चमू वैद्यकीय तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणार आहे. प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे आढळून आले तर शासन नियमानुसार संबंधितांविरूद्ध योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.