शिक्षकांच्या जीपीएफ पावत्यांचा हिशोब जूळेना !
By Admin | Published: May 6, 2017 01:47 AM2017-05-06T01:47:30+5:302017-05-06T01:47:30+5:30
वाशिम जिल्हा परिषद; पावत्यांच्या शोधासाठी धावपळ.
वाशिम: गत दोन वर्षांंपासून शिक्षकांच्या जीपीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) पावत्यांचा हिशोब जूळवून आणण्यात वित्त विभागाला अद्यापही यश आले नाही. दोन वर्षांपासूनच्या जीपीएफचा लेखाजोखा नसल्याने ह्यहिशोबह्ण गहाळ तर झाला नाही ना? अशी शंका शिक्षकांमधून वर्तविली जात आहे.
वाशिम जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ७७३ प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांवर तीन हजारापेक्षा अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. सेवानवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या भविष्याची तजवीज म्हणून भविष्य निर्वाह निधीत एकूण वेतनाच्या किमान १0 टक्के रक्कम जमा केली जाते. ही रक्कम शिक्षकांच्या नियमित वेतनातून कपात केली जाते. भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम नेमकी किती जमा होत आहे, ही रक्कम वेतनातून नियमित कपात होते की नाही आदींची माहिती असावी म्हणून शिक्षकांना आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर साधारणत: मे किंवा जून महिन्यात महिनानिहाय जीपीएफच्या पावत्या दिल्या जातात. सन २0१४-१५ या आर्थिक वर्षातील जीपीएफच्या पावत्या सप्टेंबर २0१५ मध्ये मिळाल्या होत्या. तेव्हापासून आजतागायत कुणालाही जीपीएफची पावती मिळाली नाही. त्यामुळे जीपीएफच्या खात्यात नेमकी किती रक्कम आहे, याचा कोणताही अंदाज शिक्षकांना नाही. सदर पावत्या मिळाव्या, या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा विभागाकडे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांकडे शिक्षक संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, आश्वासनाखेरीज शिक्षकांच्या पदरी काहीच पडले नाही.
सन २0१५-१६ पासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना जीपीएफ पावत्या मिळाल्या नसल्याचा प्रकार हा मी रूजू होण्यापूर्वीपासनूच आहे. मी रूजू झाल्यानंतर यासंदर्भातील सविस्तर माहिती घेतली. शिक्षकांना जीपीएफ पावत्या लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न आहे.
- रवीन्द्र येवले
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम.
सन २0१५-१६ या वर्षापासूनच जीपीएफच्या पावत्या मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, आश्वासनापलिकडे ठोस कार्यवाही झाली नाही. येत्या काही दिवसातच जीपीएफच्या पावत्या मिळतील, असे सांगण्यात आले आहे. येत्या १0-१२ दिवसात पावत्या मिळाल्या नाहीत तर पुन्हा संबंधित यंत्रणेकडे पाठपुरावा केला जाईल.
- विजय मनवर
पदाधिकारी, शिक्षक संघटना.