शासनाच्या खासगीकरण धोरणाला शिक्षकांचा विरोध!

२६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध दर्शविला.

वाशिम : शाळांचे खासगीकरण करणे, शाळा दत्तक योजना राबविणे, सेवानिवृत्त शिक्षकांना नियुक्ती देणे, अशैक्षणिक कामे यांसह अन्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी २६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत शासनाच्या खासगीकरणाच्या धोरणाला विरोध दर्शविला.

 सरकारी शाळा खासगी कंपनीला देण्याचा १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करावा, तसेच कंत्राटी पद्धतीने करावयाची खासगी कंपनी मार्फतची शासकीय सेवा घेण्याबाबतचा ६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय रद्द करावा, २० पट असलेल्या शाळा बंद करु नये, अशैक्षणिक कामे काढून घ्यावी, सेवानिवृत्त शिक्षकांची शाळांवर नियुक्ती करू नये, शालेय पोषण आहार, शिष्यवृत्ती, विविध अभिलेखे ऑनलाईन कामे यासाठी किमान प्रत्येक एका केंद्रावर एक कर्मचारी नेमावा, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी, वाशिमसह राज्यातील केंद्र प्रमुखांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी केंद्र प्रमुख पदोन्नती करावी यांसह अन्य प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने लक्ष द्यावी, अशी मागणी शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी २६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षण मंत्री, मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. यावेळी साने गुरूजी प्राथमिक शिक्षक सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष मधुकरराव महाले, जि.प. शिक्षक पतसंस्थेचे मंचकराव तायडे, संचालक सतिश घुगे, इब्टा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र खडसे यांच्यासह शिक्षक कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती.