‘त्या’ २६८ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 01:53 AM2018-02-12T01:53:09+5:302018-02-12T01:54:06+5:30
वाशिम: सन २0१0 आणि २0११ या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या ‘एनएमएमएस’ या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अहवाल वेळेत न पाठविल्याने २६८ विद्यार्थ्यांना देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये रकमेची शिष्यवृत्ती गेल्या ७ वर्षांपासून थकीत होती. दरम्यान, यासंदर्भात राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीमार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात सदर रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर नागरे यांनी दिली. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी विविधांगी वृत्तांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता, हे विशेष.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: सन २0१0 आणि २0११ या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या ‘एनएमएमएस’ या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अहवाल वेळेत न पाठविल्याने २६८ विद्यार्थ्यांना देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये रकमेची शिष्यवृत्ती गेल्या ७ वर्षांपासून थकीत होती. दरम्यान, यासंदर्भात राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्लीमार्फत संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात सदर रक्कम जमा करण्यात आल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. ज्ञानेश्वर नागरे यांनी दिली. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी विविधांगी वृत्तांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता, हे विशेष.
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी दरमहा ५00 रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, सन २0१0 आणि २0११ मध्ये वाशिम जिल्हय़ातील २६८ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती. उत्तीर्ण होणार्या विद्यार्थ्यांचे नाव, शाळा, बँकेचे खाते क्रमांक आदी माहितीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाच्या संचालकांमार्फत एनसीईआरटी, नवी दिल्ली यांच्याकडे वेळेत पोहचणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, तत्कालीन शिक्षणाधिकार्यांच्या चुकीमुळे अहवालच वेळेत पाठविला गेला नाही. परिणामी, २६८ विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांकरिता देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम जिल्हय़ाला मिळाली नव्हती.
मात्र आता हा प्रश्न निकाली निघाला असून, गेल्या काही दिवसांपासून शिष्यवृत्तीची प्रलंबित रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यांंच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जात असल्याची माहिती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. नागरे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.