अडीच कोटी रुपये कर थकीत; शहराचा विकास खुंटला
By admin | Published: August 15, 2015 12:32 AM2015-08-15T00:32:07+5:302015-08-15T00:32:07+5:30
६00 थकबाकीदारांना नोटीस; कर भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत.
मालेगाव (जि. वाशिम): यापूर्वी ग्रामपंचायत असणार्या मालेगाव शहराचा नगर पंचायत झाल्यावर विकास होईल, अशी मालेगावकरांची बर्याच दिवसांपासून धारणा होती. ग्रा.पं.चे नगरपंचायतमध्ये रुपांतर झाले; मात्र शहराच्या विकासाला निधीअभावी ब्रेक लागत आहे. त्यातही थकित असलेला दोन कोटीच्या वर करामुळे शहर विकासाला खीळ लागण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत यापूर्वी मालेगावला ग्रामपंचायतीचा दर्जा होता. गाव विकासाचे राजकारण व अंतर्गत हितसंबंध यामुळे टॅक्स वसुली पाहिजे त्या जोमाने केल्या जात नव्हती. पर्यायाने जेमतेम टॅक्स वसुली व काही थोड्याफार निधीच्या भरवशावर शहराचा कारभार चालत होता. त्यामध्ये शहराच्या मूलभूत सुविधा, कर्मचार्यांचे पगार केल्या जात होते. त्यामुळे कमी-जास्त प्रमाणात सुविधा नागरिकांना मिळत होत्या. नागरिकांना आवश्यक सुविधा म्हणजे स्वच्छ व चांगले रस्ते, वीज, पाणी व साफसफाई यांच्यामध्ये नगर पंचायत झाल्यावर बदल होईल व लोकांना सुखसुविधा मिळतील, अशी लोकांना अपेक्षा होती; मात्र नगर विकास मंत्रालयाच्या आदेशान्वये येथे नगर पंचायत झाली; मात्र निधीअभावी विकासाला खीळ बसलेली आहे. शासनाने नगरपंचायतची घोषणा केली; मात्र येथे निधी पुरविला नसल्याने शहरात काही बदल झाला नाही. पूर्वीच्या ग्रामपंचायतीचाही निधी शिल्लक नाही व शहरातील लोकांचे कर वसुलीही नसल्याने विकास कसा करणार, हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर आला आहे. मालेगाव शहरातील सुमारे अडीच कोटीच्यावर कर थकित आहे. शासकीय कार्यालयासह अनेक धनाढय़ लोकांकडे टॅक्स थकित आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये भारतीय दूरसंचार निगम (बीएसएनएल), वीज वितरण कंपनी, सोसायटी, लघुपाटबंधारे बांधकाम विभाग, बालाजी फॅक्ट्री, मोबाइल टॉवर, तहसील कार्यालय, युनिटी टेलिकॉम, उदरु शाळा यांसह माहेश्वरी भवन आदी कडे मोठय़ा संख्येने कर थकित आहे. यासह लाख रुपयाच्यावर कर थकित असणारे २0 ते २५ नागरिक आहेत. तर १0 हजाराच्या आत थकित व २0 हजाराच्या आत थकित असणारे ५0 ते १00 नागरिक आहेत. या सर्वांकडील कर वसुलीची मोहीम प्रशासनाकडून घेण्यात आली असून, त्यापैकी प्राथमिक टप्प्यात मोठे थकबाकीसह ६00 जणांना नोटिसा दिल्या आहेत. बाकिच्यांना नोटीसा देणे सुरु आहे. त्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या सर्वांच्या जवळचा अडीच कोटी रुपये टॅक्स जमा केल्यास शहराच्या विकासाला हातभार लागू शकतो.