दोन वर्षांपासून शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे प्रस्ताव धुळखात

शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न निकाली निघत नसल्याने शिक्षक संघटनांत रोषाचे वातावरण आहे.

लोकमत न्युज नेटवर्क
वाशिम: राज्यात जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत हजारो शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे (चटोपाध्याय वेतनश्रेणी) प्रस्ताव बहुतांश जिल्ह्यांत दोन वर्षापासून प्रलंबित आहेत. शिक्षण विभागाच्या दिरंगाईमुळे हा प्रश्न निकाली निघत नसल्याने शिक्षक संघटनांत रोषाचे वातावरण आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या २९ जून २००२ च्या निर्णयान्वये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी (१२ वर्षे) व शिवड श्रेणी (२४ वर्षे) लागू करण्यात आली होती. यासाठी जे शिक्षक पात्र होत असतील अशा शिक्षकांना २०१७ पासून नवीन स्वरुपात प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय शासनाने २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी घेतला आणि पात्र होणाऱ्या शिक्षकांची यादी जिल्हा परिषदेच्या संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत जाहीर करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या. तथापि, हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. त्यामुळे पात्र शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार चटोपाध्याय वेतनश्रेणी लागू होणे अपेक्षीत होते. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने खबरदारी घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात पात्र शिक्षकांच्या प्रस्तावांना अंतीम रूप देण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे काम तातडीने पूर्ण करणे अपेक्षीत होते; परंतु गत दोन वर्षांपासून या प्रक्रियेंतर्गत हजारो शिक्षक पात्र असतानाही शासन निर्णयानुसार निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणीच्या वेतन श्रेणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. आजवर वर्षांत राज्यातील सोलापूर, सांगली कोल्हापूर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, नांदेड, उस्मानाबाद, धुळे, परभणी, बुलढाणा, बीड, ठाणे, औरंगाबाद, जालना आणि जळगाव जिल्ह्यातील पात्र शिक्षकांनाच या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळाला, तर उर्वरित १९ जिल्ह्यातील हजारो शिक्षक अद्यापही या वेतश्रेणीपासून वंचितच आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटनात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
--------------
जुनी पेन्शन हक्क संघटनची प्रधान सचिवांशी चर्चा
दोन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या चटोपाध्याय वेतनश्रेणी प्रस्ताव निकाली काढण्या संदर्भात जुनी पेन्शन हक्क संघटनच्या वाशिम शाखेने राज्याचे प्रधान सचिव तथा वाशिम जिल्ह्याचे पालक सचिव नंदकुमार यांच्याशी २२ फेब्रुवारी रोजी चर्चा करून हा प्रश्न निकाली काढण्यासह शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत करणे आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले. यावेळी संघटनचे बालाजी मोटे, विनोद काळबांडे, निलेश कानडे, गोपाल लोखंडे,अंगद जाधव, हनुमान काळबांडे, भास्कर नागरगोजे, अमोल घळे, प्रमोद भगत आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

मध्यंतरी शासनाने इतर शासकीय कर्मचाºयांसाठी ही वेतन श्रेणी लागू होण्यासाठी असलेली १२, २४ वर्षांची रद्द करून १०, २०, ३० नुसार प्रस्ताव मागितले होते. हीच पद्धती शिक्षकांसाठी लागू करण्याच्या उद्देशाने पंचायत समितीस्तरावरून शिक्षकांचे प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तथापि, ते प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झाले नाहीत.
-गजाननराव डाबेराव
प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
जि.प. वाशिम