मनुष्यबळाअभावी ‘निराधार’ योजनेचे काम संथ!

जिल्ह्यातील वास्तव: नायब तहसीलदारांची चार पदे रिक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: शासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना विभागाचे काम सांभाळण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने या योजनेची प्रकरणे अनेक महिने प्रलंबित राहत असून, निराधारांची त्यामुळे मोठी परवड होत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. राज्यातील काँग्रेसप्रणीत सरकारने निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, दिव्यांग, शारीरिक व मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींना व निराधार विधवांना सामाजिक आधार मिळावा, सन्मानाने जीवन जगता यावे म्हणून अर्थसाहाय्य देण्याच्या हेतूने संजय गांधी निराधार योजना सन १९८० पासून सुरू केली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवा यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळात योजना तर ६५ वर्षांवरील आर्थिकदृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना अमलात आणली होती. या योजनांचे कामकाज पाहण्यासाठी जिल्ह्यात तालुका स्तरावर अधिकारी, कर्मचारी मिळून ३६ पदांच्या आस्थापनेला मंजुरी मिळाली आणि ती सर्व पदे भरण्यात येऊन संजय गांधी निराधार योजनांचे कामकाजही योग्यरीत्या पार पाडले जात होते; परंतु २०१० पासून या योजनेचे काम सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त झाली असून, सद्यस्थितीत चार नायब तहसीलदार, तीन अव्वल कारकून आणि तीन कनिष्ठ लिपिकांसाठी एकूण १० पदे रिक्त झाली आहेत. यामध्ये मालेगाव, रिसोड, मंगरूळपीर आणि कारंजा या चार तहसील कार्यालयांतील संजय गांधी निराधार योजनेच्या विभागातील नायब तहसीलदारांची पदे रिक्त आहेत. निराधार योजनेतील लाभार्थींच्या प्रकरणांची चौकशी करणे, त्यांच्या अनुदानाच्या बिलांवर स्वाक्षरी करणे व ती कोषागार कार्यालयाकडे पाठविणे, संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीची सभा बोलाविणे, त्या सभेचे नियोजन करणे आदी महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या या विभागाच्या नायब तहसीलदारांकडून पार पाडण्यात येत होत्या. त्याशिवाय विभागातील कारकून आणि लिपिकांना निराधारांचे अर्ज स्वीकारणे, निराधारांच्या संख्येनुसार त्यांच्या अनुदानाची देयके तयार करणे, त्या देयकांना नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीनिशी कोषागार कार्यालयाकडे पाठविणे आदी जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात; परंतु चार तालुक्यांतील नायब तहसीलदारांसह कारकुनांची पदे रिक्त असल्याने निराधारांचे प्रस्ताव स्वीकारणे, त्यांच्या अनुदानाची देयके तयार करणे आदी कामांना मोठा विलंब लागत असून, कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण येत असल्याने निराधारांची विविध प्रकरणे महिनो, महिने प्रलंबित राहत आहेत. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात विविध अर्थसहाय्यित योजनांचे ९० हजार लाभार्थी असून, त्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने या योजना विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

संजय गांधी निराधार योजना विभागातील जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या पदासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ही पदे भरल्यास इतर कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होईल; परंतु शासनाच्या निर्णयानंतरच या पदांच्या भरतीबाबत काही कार्यवाही होणार आहे.
-शैलेश हिंगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम.