शासकीय बांधकामांवर रॉयल्टीविना आणलेल्या रेतीचाच वापर

दंडाच्या रकमेचा भरणा अद्याप शासन तिजोरीत झाला नसून, आताही काही बांधकामांवर रॉयल्टीविना आणलेल्या रेतीचाच वापर सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : शासकीय बांधकामांवर अवैध रेतीचा वापर झाल्याची बाब दीड वर्षांपूर्वी उघडकीस आली होती. याप्रकरणी १२ ते १३ शासकीय कंत्राटदारांना गौण खनिज विभागाने जवळपास ४० लाखांचा दंडही ठोठावला होता. मात्र, या दंडाच्या रकमेचा भरणा अद्याप शासन तिजोरीत झाला नसून, आताही काही बांधकामांवर रॉयल्टीविना आणलेल्या रेतीचाच वापर सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शासकीय बांधकामात रेतीचा वापर करताना रॉयल्टीचा भरणा करणे आवश्यक आहे. वाशिम शहरासह जिल्हाभरात शासकीय कार्यालये, इमारतींचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, काही ठिकाणी रॉयल्टीचा भरणा न करताच रेतीचा सर्रास वापर केला जातो. यामुळे शासनाच्या महसूलाला चुना लागत असल्याने साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी गौण खनिज विभागाने वाशिम शहरातील काही बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणी व तपासणी केली असता, १२ ते १३ कंत्राटदारांकडे रॉयल्टीच्या पावत्या आढळून आल्या नव्हत्या. वारंवार सूचना देऊनही रॉयल्टीच्या पावत्या जमा न केल्यामुळे सदर रेती ही विनारॉयल्टीची असल्याने या कंत्राटदारांना जवळपास ४० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. दंडाची वसूली होईपर्यंत या कंत्राटदारांचे देयक अदा करण्यात येऊ नये, असेही आदेशात नमूद केले होते. तथापि, काही कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही जणांनी संगनमत करून आपले देयक काढून घेतल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. दंडाच्या रकमेचा भरणा अद्याप महसूल विभागाकडे करण्यात आला नाही. 

देयकासोबत रॉयल्टीच्या पावत्या जोडण्याला खो
बांधकामावर जेवढ्या ब्रास रेतीचा वापर झाला, तेवढ्या ब्रास रेती रॉयल्टीच्या पावत्या देयकासोबत जोडणे आवश्यक आहे. मात्र, काही शासकीय कंत्राटदार रेती रॉयल्टीच्या पूर्ण पावत्या देयकासोबत जोडत नसल्याची माहिती आहे. या दृष्टिकोनातून बांधकाम विभाग व महसूल विभागाने चौकशी करणे अपेक्षीत आहे.

मी दोन महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागात रुजू झालो आहे. या प्रकरणाची माहिती घेतली जाईल. यासंदर्भात बांधकाम विभागाचा लेखा विभाग सविस्तर माहिती सांगू शकेल.
- सुनील कळमकर,
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग वाशिम