वाशिम येथील चेकपोस्टवर वाहनांची झाडाझडती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 29, 2020 04:11 PM2020-04-29T16:11:20+5:302020-04-29T16:11:28+5:30
जिल्हाबंदी आदेशाची अतिशय कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेला एकमेव रुग्ण आढळून व तोही बरा झाला असल्याने जिल्हा कोरोनामुक्त आहे. यापुढील काळात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू नये, याकरिता जिल्ह्यात संचारबंदी व जिल्हाबंदी आदेशाची अतिशय कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार वाशिम येथील चेकपोस्टवर वाहनांची झाडाझडती घेऊन सर्व बाबींची पडताळणी करुनच वाहने सोडण्यात येत आहे. विनापरवानगी वाहनाला परत पाठविल्या जात आहे. यासाठी मोठा पोलीस ताफा शहरातील चेकपोस्टवर ठेवण्यात आला आहे. संचारबंदी व जिल्हाबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन करून, रीतसर पूर्वपरवानगी न घेता जिल्ह्यात येणाº्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हृषीकेश मोडक यांनी दिले आहेत. केवळ वैद्यकीय व अत्यावश्यक कारणासाठीच जिल्ह्याबाहेर अथवा राज्याबाहेर जाण्याची परवानगी देण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या असून अशी परवानगी देण्याचे अधिकार राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि संबंधित जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यातून वैद्यकीय अथवा अत्यावश्यक कारणासाठी वाशिम जिल्ह्यात येवू इच्छिणाº्या व्यक्तींनी ते सध्या ज्या जिल्ह्यात आहेत, तेथील पोलीस उपायुक्त अथवा जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून रीतसर परवानगी घेणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त कोणत्याही विभागाने, अधिकाº्यांनी दिलेली परवानगी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याने बाजुच्या जिल्हयातील वाहने जिल्हयात येणे थांबली आहेत.
तसेच जिल्हयातील वाशिमसह कारंजा, मानोरा, मंगरुळपीर, रिसोड व मंगरुळपीर तालुक्यातही असलेल्या चेकपोस्टवर पोलीसांकडून कडक वाहनांची तपासणी करण्यात येत आहे. विनापरवानगी वाहनांनी जिल्हयात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न न करण्याचे आवाहन पोलीस विभागाकडून करण्यात येत आहे.
- अत्यावश्यक कामाशिवाय जिल्हा बाहेर परवानगी नाही
अत्यावश्यक कारणासाठी जिल्हा बाहेर जायचे असल्यास परवानग्या देण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहे. याकरिता एका पोर्टलद्वारे जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. तो मंजुर करण्याचा अधिकार पोलीस विभागाला आहे.