‘त्या’ बियाण्यांबाबत महाबीजच्या निर्णयाची प्रतीक्षा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 21, 2017 02:46 AM2017-07-21T02:46:57+5:302017-07-21T02:46:57+5:30
कृषी विभागाने पाठविला अहवाल : वीस दिवसानंतरही चौकशी नाही!
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: यंदाच्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी घेतलेले सोयाबीन बियाणे अनेक ठिकाणी उगवलेच नाही. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाल्यानंतर कृषी विभागाने ३० जून रोजी संबंधित तालुका अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानाचा अहवाल मागविला. सदर अहवालाचे परीक्षण करून ते पुढील कार्यवाहीसाठी महाबीजकडे पाठविण्यात आले आहे; परंतु अद्याप या प्रकरणी महाबीजकडून चौकशी करून निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
यंदाच्या खरीप हंगामात पेरणीसाठी महाबीजकडून घेतलेले बियाणे उगविले नसल्याच्या तक्रारी रिसोड, मानोरा आणि मालेगाव तालुक्यातून प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रश्नावर जिल्हा परिषदेच्या स्व. वसंतराव नाईक सभागृहात २८ जून रोजी पार पडलेल्या सभेत मोठे वादंग झाले होते.
या सभेत जिल्हा परिषद सदस्य सचिन पाटील रोकडे यांनी महाबीज बियाण्याची रिकामी बॅग परिधान करून सभागृहाचे लक्ष वेधून घेत मानोरा तालुक्यातील न उगविलेल्या महाबीजच्या बियाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
मानोरा तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी महाबीजचे बियाणे पेरले; मात्र बियाणे उगवले नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकारामुळे दुबार पेरणीची वेळ आल्याच्या तक्रारी ३३ शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात मागणी करूनही कृषी विभागाच्या चमूने घटनास्थळाची पाहणी केली नसल्याने शेतकरी रोष व्यक्त करीत असल्याने घटनास्थळाची पाहणी करण्यास विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी रोकडे यांनी केली होती. या मुद्याला अन्य जिल्हा परिषद सदस्य व उपाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांनी दुजोरा दिला.
सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन सभेच्या पिठासीन अधिकारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख देशमुख यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश कृषी विकास अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर त्यांनी दोन दिवसात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना केल्या. त्यानुसार या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी आणि कृषी शास्त्रज्ञांचा समावेश असलेल्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीने परिस्थितीची पाहणी करून उपविभागीय कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला. यावेळी बियाण्यांची उगवणक्षमता खूपच कमी असल्याचे स्पष्ट झाले. या संदर्भातील अहवाल कृषी विभागाच्यावतीने महाबीजच्या विभागीय व्यवस्थापकांकडे पाठविण्यात आला.
आता या अहवालाची पाहणी करून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बियाण्यांची भरपाई देणे किंवा पेरणीची वेळ निघून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेत रिकामे राहिल्याने त्यांच्या मागणीनुसार नुकसानभरपाई द्यायची, याबाबत महाबीजला निर्णय घ्यायचा आहे. तथापि, अद्याप त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मानोरा तालुक्यातील परिस्थितीची पुन्हा पाहणी करणार
मानोरा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी यंदा पेरलेले महाबीजचे बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केल्यानंतर या संदर्भात तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्यावतीने वरिष्ठांच्या निर्देशानुसार पाहणी करून आपला अहवाल जिल्हास्तरावर सादर के ला. त्यानंतर या अहवालानुसार जिल्हास्तरावरून महाबीजकडे कार्यवाहीसाठी पत्रही पाठविण्यात आले. तथापि, याबाबत अद्याप कोणताच निर्णय न झाल्याने जिल्हा परिषद सदस्य सचिन रोकडे यांनी कृषी विकास अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यांना दखल घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार मानोरा तालुक्यातील संबंधित शेतावर भेट देऊन पाहणी करण्यात येणार असून, आमचे अधिकारी ही कार्यवाही करतील, अस कृषी विभागाने सांगितले.
पीक प्रात्यक्षिकासाठी पुरविलेले बियाणेही निकृष्ट
कृषी विभागाच्यावतीने राष्ट्रीय गळीत धान्य व तेलताड अभियान २०१७-१८ अंतर्गत प्रात्यक्षिक या घटकांतर्गत महाबिजमार्फत सोयाबीनचे बियाणे प्रात्यक्षिकांतर्गत निवड केलेल्या वाशिम तालुक्यातील ब्राह्मणवाडा, पांगरखेडा, वाघोली, कोकलगाव, कारली, सोनखास, केकतउमरा या गावांतील २५ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले होते. या बियांण्यांचे उगवण कमी झाल्याचे उपरोक्त गावांतील शेतकऱ्यांनी तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार सदर समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर सदर बियाण्यांचे उगवण केवळ १५ ते २० टक्के झाल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले होते. या संदर्भातील अहवालही कृषी विभागाने पाठविला आहे.
बियाणे उगविले नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार आमच्या विभागाकडून पाहणी करून वरिष्ठांमार्फत महाबीजकडे अहवाल सादर केला आहे. याबाबत महाबीजने अंतिम निर्णय घ्यावयाचा आहे. शेतकऱ्यांना बियाण्यांचा मोबदला द्यायचा की शेत रिकामे राहिल्याची भरपाई द्यायची, हा निर्णयसुद्धा त्यांच्या अखत्यारीतील आहे.
- नरेंद्र बारापत्रे
कृषी विकास अधिकारी,