नैसर्गिक आपत्तीच्या आर्थिक मदतीतून वाशिम जिल्हा वगळला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2018 02:16 PM2018-07-20T14:16:20+5:302018-07-20T14:20:27+5:30
नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीपोटी शासनाने शेतकºयांना १९ जुलै रोजी आर्थिक मदत जाहीर केली असून, त्यामध्ये वाशिम जिल्ह्यातील एकाही शेतकºयाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: राज्यात २०१६ मध्ये अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. या नुकसानीचा प्रशासनाकडून सर्वे करण्यात आला. यामध्ये वाशिम जिल्ह्याचाही समावेश होता. आता या नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीपोटी शासनाने शेतकºयांना १९ जुलै रोजी आर्थिक मदत जाहीर केली असून, त्यामध्ये वाशिम जिल्ह्यातील एकाही शेतकºयाचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
राज्यात २०१६ मध्ये एप्रिल, मे व नोव्हेंबर २०१६ आणि जून ते आॅक्टोबर २०१६ या कालावधित अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पीक नुकसान झाले होते. या पीक नुकसानीचा सर्वे कृषी व महसूल विभागाकडून करण्यात आला आणि त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्या अहवालावरुन शासनाने ९ जानेवारी २०१७ आणि २३ मे २०१७ रोजीच्या निर्णयाद्वारे नुकसानग्रस्त शेतकºयांंना मदत करण्याचे आदेश निर्गमित केले आणि यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून निधीची मागणी करण्यात आली होती. आता सर्व विभागीय आयुक्तांकडून आलेल्या निधीतून नुकसानग्रस्त शेतकºयांना ५१५ कोटी, २४ लाख, ७ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाºयांकडून करण्यात आलेल्या संयुक्त पंचनाम्याच्या आधारे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकºयांनाच ही मदत मिळणार असून, ही मदत थेट संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकºयांच्या बँकखात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत अमरावती विभागाकडून प्राप्त अहवालाच्या आधारे यवतमाळ, अमरावती आणि बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांतील मिळून ३९ हजार ६५५ शेतकºयांना ७ कोटी ९९ लाख ४० हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. प्रशासनाच्या अहवालानुसार विभागातील उपरोक्त तीन जिल्ह्यांतील १६ हजार ३०३ हेक्टर क्षेत्रावर ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झाले होते. प्रत्यक्षात विभागातील अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातही उपरोक्त कालावधित नैसर्गिक आपत्तीने हजारो शेतकºयांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता; परंतु महसूल आणि कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार या दोन्ही जिल्ह्यांत एकाही हेक्टरवर ३३ टक्केही नुकसान झाले नसल्याचे शासनाकडून मंजूर झालेल्या मदतीवरून स्पष्ट होत आहे.