वाशिम : समृद्धी महामार्ग निर्मितीसाठी भूसंपादनाचा अडथळा!

वाशिम:  जिल्हय़ातील ५४ गावांमधून जात असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे; मात्र विविध स्वरूपातील अडचणींमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असून, समृद्धी महामार्ग निर्मितीत हा मुद्दा प्रमुख अडथळा ठरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ठळक मुद्देभूसंपादन प्रक्रिया धीम्या गतीनेविविध स्वरूपातील अडचणींमुळे प्रशासनही हतबल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम:  जिल्हय़ातील ५४ गावांमधून जात असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून भूसंपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे; मात्र विविध स्वरूपातील अडचणींमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असून, समृद्धी महामार्ग निर्मितीत हा मुद्दा प्रमुख अडथळा ठरत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जुलै २0१५ रोजी नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग निर्मितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार, जानेवारी २0१८ पासून या कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती; मात्र प्रारंभी शेतकर्‍यांनी दर्शविलेला प्रखर विरोध आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या विविध तांत्रिक अडचणींमुळे अद्यापपर्यंत भूसंपादन प्रक्रियाच पूर्ण झाली नसल्याने पुढच्या कामाचे भवितव्यही अधांतरी लटकले आहे. समृद्धी महामार्गासाठी सध्या ‘रेडी रेकनर’प्रमाणे तथा सरळ खरेदी पद्धतीने वाशिम जिल्हय़ात भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे; मात्र आदिवासी, भूदान यासह इतर स्वरूपातील शेकडो हेक्टर जमिनींच्या संपादनादरम्यान प्रशासनाला विविध स्वरूपातील अडचणींचा सामना करावा लागत असून, वादात सापडलेल्या अनेक ठिकाणच्या जमिनींची न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यामुळे वाशिम जिल्हय़ात ५४ टक्के भूसंपादन प्रक्रिया आटोपल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र हे प्रमाण कमीच असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्यास ‘बगल’!
राज्य शासनाकडून समृद्धी महामार्गाची घोषणा झाल्यानंतर प्रारंभी शेतकर्‍यांचे हित जोपासण्याचा कांगावा करीत समृद्धी महामार्गादरम्यान ठिकठिकाणी कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्याचे निश्‍चित झाले होते. त्यात महामार्गासाठी जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना २५ टक्के विकसित भूखंड, पाल्यांना उच्च शिक्षणात सुविधा, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत कुटुंबाचा समावेश, शासकीय/निमशासकीय वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या पीक कर्जाची माफी आदी लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. सध्या मात्र कृषी समृद्धी केंद्र उभारण्याचा विषय बासनात गुंडाळून ठेवत केवळ महामार्गासाठी लागणारी जमिनच सरळ खरेदी पद्धतीने संपादित केली जात आहे. शेतकर्‍यांकडून होणारा विरोध संपुष्टात आणण्यासाठी शासनाने हा मधला मार्ग काढल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जिल्हय़ात समृद्धी महामार्गाचे अंतर ९७ किलोमीटर असून, ‘ड्रोन’द्वारे सर्वेक्षण, दगड रोवणी यासह संयुक्त मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून भूसंपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. ५४ गावांपैकी २0 पेक्षा अधिक गावांमधील जमिनींचे संपादन झाले असून, उर्वरित गावेही लवकरच पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- सुनील माळी
क्षेत्रीय अधिकारी तथा प्रशासक, 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, वाशिम