वाशिम : रिसोड तालुक्यातील मसलापेन बॅरेजचा प्रश्न मार्गी लागणार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2017 03:58 PM2017-12-13T15:58:08+5:302017-12-13T16:01:06+5:30
रिसोड : रिसोड तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील बºयाच दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मसलापेन बॅरेजचा प्रश्न लवकरच निकाली निघण्याची चिन्हे आहेत. १२ डिसेंबरला नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या वाशिम जिल्हा आढावा बैठकीत मसलापेन बॅरेजसंदर्भात मार्च २०१८ पर्यंत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रिसोड : रिसोड तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील ब-याच दिवसांपासून प्रलंबित असलेला मसलापेन बॅरेजचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्याची चिन्हे आहेत. १२ डिसेंबरला नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या वाशिम जिल्हा आढावा बैठकीत मसलापेन बॅरेजसंदर्भात मार्च २०१८ पर्यंत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या. या बॅरेजसंदर्भात भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष लखनसिंह ठाकूर यांनी पाठपुरावा केला.
रिसोड तालुक्यातील बाळखेड, धोडप, किनखेडा परिसरातून गेलेल्या पैनगंगा नदीवर बॅरेज निर्माण झाले तर याचा फायदा शेकडो शेतक-यांना होऊ शकतो, हा मुद्दा उचलून धरत लखनसिंह ठाकूर यांनी गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, भाजपा जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार राजेंद्र पाटणी यांच्या मार्गदर्शनात जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. मध्यंतरी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने ठाकूर यांनी शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची नागपूर येथे भेट घेऊन चर्चा केली. ना. गडकरी यांनी तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री महाजन यांना दिल्यानंतर, २८ नोव्हेंबर रोजी जलसंपदा मंत्र्यांच्या दालनात आमदार राजेंद्र पाटणी, लखनसिंह ठाकुर तसेच जलसंपदा विभागाचे मुुख्य अभियंता व पाटबंधारे अधिकाºयांसोबत चर्चाही झाली होती. या चर्चेत पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळण्यातील विलंब दूर झाला होता. १२ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील आढावा बैठकीत यासंदर्भात आमदार राजेंद्र पाटणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावर जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांनी मार्च २०१८ अखेरपर्यंत सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावाची कार्यवाही करुन जून २०१९ पर्यंत हा प्रश्न संपूर्णपणे निकाली काढला जाईल असे सांगितले. बॅरेजचा प्रश्न निकाली निघत असल्याने शेतकºयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापुढेही पाठपुरावा सुरूच ठेवू, असे ठाकूर यांनी सांगितले.