Washim Jilha Parihad : निधी दिला; पण खर्चाबाबत अस्पष्टता !

कोरोनाच्या काळात अगोदरच जिल्ह्याला अपुरा निधी मिळत असल्याने आणि त्यातच मार्गदर्शनाअभावी ४.६६ कोटींचा निधी पडून राहत असल्याने विकासात्मक बाबींना खीळ बसत आहे.

- संतोष वानखडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : वाशिम : १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत वाशिम जिल्हा परिषद व सहा पंचायत समित्यांना जून, जुलै महिन्यात दोन टप्प्यात एकूण ४.६६ कोटींचा निधी मिळाला. परंतू, हा निधी नेमक्या कोणत्या बाबींवर खर्च करावा, याबाबत केंद्र शासनाकडून कोणतेही मार्गदर्शन प्राप्त झाले नसल्याने, ४.६६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागात पडून आला. कोरोनाच्या काळात अगोदरच जिल्ह्याला अपुरा निधी मिळत असल्याने आणि त्यातच मार्गदर्शनाअभावी ४.६६ कोटींचा निधी पडून राहत असल्याने विकासात्मक बाबींना खीळ बसत आहे.
ग्रामीण भागात विकासात्मक कामांना चालना देण्यासाठी विविध योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना निधी पुरविला जातो. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत यापूर्वी संपूर्ण निधी हा ग्रामपंचायतींच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत होता. यंदा १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत यामध्ये थोडा बदल केला असून, ८० टक्के निधी हा ग्रामपंचायतींना तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितींसाठी २० टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला. यामध्ये जिल्हा परिषदेला १० टक्के आणि उर्वरीत १० टक्क्यांमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप, असे नियोजन आहे. 
केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेसाठी २.३३ कोटी आणि सहा पंचायत समित्यांसाठी २.३३ कोटी असा एकूण ४.६६ कोटींचा निधी २९ जून २०२० आणि २७ जुलै २०२० रोजी असा दोन टप्प्यात मिळाला. मात्र, हा निधी नेमक्या कोणत्या बाबींवर खर्च करावा, याबाबत कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनातर्फे जिल्हा परिषद यंत्रणेला देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या मार्गदर्शनाअभावी ४.६६ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त विभागात पडून आहे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन प्राप्त झाल्यानंतर हा निधी नियोजित बाबींवर खर्च केला जाईल, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले.

निधी अपुरा, विकास कामांना खीळ
कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जात आहेत. यासाठी शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्ची पडत असल्याने अन्य योजनांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली. ३३ टक्क्याच्या सूत्रानुसार निधी मिळत असल्याने विकासात्मक कामांना खीळ बसत आहे. गावातील अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी शेड निर्मिती, ग्रामीण रस्ते, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, आरोग्य केंद्र इमारत दुरूस्ती, ग्रामपंचायत भवन निर्मिती यासह ग्रामीण भागातील विकासात्मक कामे निकाली काढण्यासाठी शासनाकडून भरघोष निधीची अपेक्षा आहे. परंतू, कोरोनाच्या काळात पुरेशा प्रमाणात जिल्हा परिषदेला निधी मिळेल, याची तुर्तास तरी शाश्वती नाही. त्यातच १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळालेला ४.६६ कोटींचा निधीही मार्गदर्शक सूचनांच्या कचाट्यात अडकल्याने पेच ंनिर्माण झाला.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व सहा पंचायत समित्या मिळून जवळपास ४.६६ कोटींचा निधी मिळाला. परंतू, हा निधी नेमका कशावर खर्च करावा याबाबत केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. मार्गदर्शन प्राप्त होताच, नियोजनानुसार उपरोक्त निधी खर्च केला जाईल.
- कालिदास तापी
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत विभाग) जिल्हा परिषद वाशिम