वाशिम जिल्ह्यात उडिद, मुगाची बेभाव खरेदी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 15, 2018 03:43 PM2018-09-15T15:43:16+5:302018-09-15T15:44:16+5:30
अगदी नगण्य दर मिळत असल्याने शेतकरी संकटात असताना शासनाने हमीभावाने खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तसदी अद्याप घेतली नाही.
शासकीय खरेदी केंद्रांची प्रतिक्षा: शेतकºयांची पिळवणूक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम: खरीपातील कमी कालावधीची पिके असलेल्या उडिद, मुगाची आवक बाजारात सुरू झाली आहे. तथापि, या शेतमालास अगदी नगण्य दर मिळत असल्याने शेतकरी संकटात असताना शासनाने हमीभावाने खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तसदी अद्याप घेतली नाही. जिल्ह्यातील कारंजा बाजार समितीच्यावतीने शासकीय खरेदी कें द्र सुरू करण्याच्या मागणीचे पत्रही जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविले आहे.
यंदाच्या हंगामात आॅगस्टमधील अतिपावसामुळे उडिद आणि मुग पिकांचे उत्पादनही घटले. जिल्ह्यात १०२३३ हेक्टर क्षेत्रावर मुग, तर १४१२४ हेक्टर क्षेत्रावर मुगाची पेरणी झाली होती. जुन आणि जुलै महिन्यात पडलेल्या पावसामुळे या पिकांची स्थिती सुधारल्याने शेतकºयांना या पिकांपासून चांगल्या उत्पादनाचीही अपेक्षा होती. यंदा शासनाने मुगासाठी ६९७५, तर उडिदासाठी ५६०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केल्याने शेतकºयांत समाधानही होते; परंतु बाजारात या शेतमालास अगदीच नगण्य भाव मिळत आहेत. शुक्रवारी बाजाराची स्थिती पाहिली असता कारंजा बाजार समितीत अधिकाधिक ४४००, मंगरुळपीर बाजार समितीत ५७०० रुपये, तर मानोरा बाजार समितीत ५००० रुपये प्रति क्ंिवटलने शेतकºयांकडून मुगाची खरेदी सुरू करण्यात आली. याच दिवशी कारंजा बाजार समितीत उडिदाची प्रति क्विंटल ४४५०, मंगरुळपीर येथे ४२५० रुपये, तर मानोरा येथे ५२०० रुपये प्रति क्विंटलने शेतकºयांकडून खरेदी करण्यात आली. अर्थात बाजार व्यवस्था स्वत:च्या सोयीनेच शेतमालाचा दर निश्चित करीत असल्याचे दिसते. ही शेतकºयांची चक्क फसवणूक असताना प्रशासन मात्र काहीच करताना दिसत नाही. शेतकºयांची लूट थांबविण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करण्याची गरज असताना त्याचीही तसदरी अद्याप घेण्यात आली नाही.
कारंजा बाजार समितीने केली मागणी
बाजारात उडिद, मुगाला हमीभावापेक्षा खूप कमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे शेतकरी संकटात असताना कारंजा बाजार समितीने जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हाधिकाºयांना गत आठवड्यात पत्र सादर करून कारंजात उडिद, मुगाच्या खरेदीसाठी शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली; परंतु अद्याप त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही.