Washim: पोहरादेवीत विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे अधिकार सहायक धर्मादाय आयुक्तांना, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

Poharadevi: पोहरादेवी येथील श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान ट्रस्ट मंदिराचे व्यवस्थापन आणि नवे विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा अधिकार वाशिम येथील सहायक धर्मदाय आयुक्तांना असणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

- सुनील काकडे
वाशिम - बंजारा समाज बांधवांची काशी म्हणून जगविख्यात जिल्ह्यातील पोहरादेवी येथील श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान ट्रस्ट मंदिराचे व्यवस्थापन आणि नवे विश्वस्त मंडळ नेमण्याचा अधिकार वाशिम येथील सहायक धर्मदाय आयुक्तांना असणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सततच्या पाठपुराव्यास यामुळे यश आल्याची माहिती गोपाल महाराज यांनी ४ सप्टेंबर रोजी दिली.

पोहरादेवी येथे संत सेवालाल महाराज आणि श्री जगदंबा मातेचे मंदिर वसलेले आहे. त्याचे व्यवस्थापन श्री देवी सेवादास महाराज संस्थान ट्रस्ट, पोहरादेवी या नावाने असलेल्या न्यासामार्फत चालविले जाते. संत सेवादास महाराजांनी देवीचे मंदीर बांधले असून त्यांच्याच कुटुंबातील रतनसिंग महाराज, धनुसिंग महाराजांनी विश्वस्त म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या पश्चात आलासिंग रतनसिंग महाराज आणि हंजारी धनुसिंग महाराजांची विश्वस्त म्हणून नेमणुक झाली.
सन १९५३-५४ च्या दरम्यान एका निकालानुसार आलासिंग महाराज आणि हंजारी महाराज या दोन शाखांना वंशपरंपरेने प्रत्येकी एका वर्षासाठी मंदिर व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळाले. १२ नोव्हेंबर २०१४ पासून मात्र सहायक धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाने एक योजना आणि कार्यकारी मंडळ अस्तित्वात आले. ती योजना आणि विश्वस्त मंडळाविरोधात अनेक वर्षे न्यायालयीन लढाई सुरू होती. अखेर २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी सदर योजना आणि विश्वस्तमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाने एका आदेशान्वये रद्द केले.

या प्रकरणी विद्यमान न्यासाविरोधात संत रामराव महाराज, गोपाल महाराज, रमेश महाराज, संजय महाराज, सिताराम पवार आणि माजी आमदार अनंतकुमार पाटील यांनी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालय (लिंक कोर्ट), मंगरूळपीर ते सर्वोच्च न्यायालय, दिल्लीपर्यंत पाठपुरावा केला. त्यास अखेर यश मिळाले असून सहायक धर्मादाय आयुक्तांना महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीनुसार चौकशी करूनच नवे विश्वस्तमंडळ आणि नव्या योजनेला मंजुरी द्यावयाची आहे, असे निर्णयात नमूद आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बंजारा समाजासाठी ऐतिहासिक ठरणारा आहे. जुनी आणि नवी योजना न्यायालयाने रद्द केल्याने कोणाही एका गटाचा आता मंदिर व्यवस्थापनावर हक्क राहिलेला नाही. दोन्हीही गटांना समान अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने नविन विश्वस्त मंडळ येईपर्यंत प्रदान केले आहे.
- गोपाल महाराज, पोहरादेवी
 
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य करावाच लागेल. मात्र, त्याचा वेगळा अर्थ कुणी लावू नये. आता सहायक धर्मादाय आयुक्त कशाप्रकारे विश्वस्त मंडळ गठीत करतात, याप्रकरणी नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते, त्याची प्रतीक्षा आहे.
- महंत कबीरदास महाराज, पोहरादेवी