Washim: ‘डीपीसी’ सभेची प्रतीक्षा कायम; प्रस्तावित कामांचा उद्या आढावा

Washim: चालू आर्थिक वर्षातील सहा महिने संपूनही जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा होत नसल्याने निर्वाचित सदस्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

- संतोष वानखडे
वाशिम : चालू आर्थिक वर्षातील सहा महिने संपूनही जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) सभा होत नसल्याने निर्वाचित सदस्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसरीकडे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) यांसह अन्य विषयांचा आढावा घेण्यासाठी २० ऑक्टोबर रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात बैठक घेतली जाणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा विकासाच्या आराखड्याला अंतिम दिशा देण्याचे काम केले जाते. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण),अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेतून करावयाच्या कामांचे नियोजन, यंत्रणांनी प्रस्तावित केलेल्या विविध कामांना मंजुरी देणे यांसह जिल्हा विकासाच्या आराखड्यावर मंथन व्हावे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची सभा तीन महिन्यांतून एकदा होणे अपेक्षित आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील सहा महिने संपूनही जिल्हा नियोजन समितीची सभा अद्याप झाली नाही. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचे १७ सदस्य हे डिसेंबर २०२२ मध्ये निवडून आले होते. तेव्हापासून डीपीसीची एकही ऑफलाईन सभा नसल्याने सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत लवकरात लवकर डीपीसीची सभा घ्यावी, अशी मागणी लावून धरली. काही सदस्यांनी तर राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शविली. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची सभा लवकरच होईल, असा आशावाद निर्माण झाला होता; परंतु आता जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेऐवजी पालकमंत्री संजय राठोड हे विविध विषयांचा आढावा घेण्यासाठी २० ऑक्टोबरला जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात बैठक घेणार आहेत. नियोजन समितीच्या सभेला बगल दिली जात असल्याचा आरोप करीत निर्वाचित सदस्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

कोणत्या विषयांचा आढावा?
डीपीसीच्या सभेत पालकमंत्र्यांकडून विविध विषयांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण),अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना सन २०२३-२४ या वर्षात यंत्रणांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांचा तसेच आय-पास प्रणालीवर प्रस्तावित केलेली कामे व मान्यता मिळालेली कामे आदींचा यामध्ये समावेश आहे.

जिल्हास्तरीय समिती गठीत
तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा अंतिम करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली. १६ ऑक्टोबर रोजी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची बैठक झाली. या बैठकीनुसार आराखड्यामध्ये झालेल्या बदलासाठी जिल्हास्तरीय समितीची मान्यता घेण्यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑक्टोबरला दुपारी ३ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात बैठक होणार आहे.